संसदेतील गतिरोध संपवा ! 

राहुल गांधीच्या संसदेतून बडतर्फी नंतर देशातील विरोधी पक्षांमध्ये दिवसेंदिवस एकोपा वाढत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच ही कारवाई झाल्यामुळे संसद देखील चालवता येऊ शकलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आता देशासमोर स्पष्ट झाली आहे. राहुल गांधी यांना खासदार निवास सोडायला सांगण्याची नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी लोकसभा सचिवालयाला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की,  “हे घर मी सोडत आहे. परंतु, संसदेतील माझा अधिकार अबाधित असतानाच हे सर्व घडत आहे. या सर्व बाबी मला न्याय देणाऱ्या नसल्या तरी आपल्या पत्राप्रमाणे किंवा इच्छेप्रमाणे सर्व होईल, हे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या भोजपार्टीत देशातील जवळपास सर्वच विरोधी पक्ष उपस्थित राहिले. अपवाद फक्त शिवसेना ठाकरे गट ममता बॅनर्जी यांचा राहिला. अर्थात ही संधी साधूनच राष्ट्रवादीचे सर्व शरद पवार यांनी या विरोधी पक्षांच्या भोजपार्टीत राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत सावरकर यांच्या संबंधितचा मुद्दा उपस्थित केला.  अशा प्रकारचे वक्तव्य थांबवावे, असे आवाहन केले. अर्थात, आजचा काळ हा केवळ राजकारण करण्याचा नसून राजकीय विचारसरणी ही अगदी टोकाची बाळगणं गरजेचं झालेला आहे. विचारसरणीच्या माध्यमातूनच राजकारणाकडे आज पाहिले जावे. त्यामुळे मोघम किंवा धरसोडीचा विचार हा राजकीय यश देणारा निश्चित नाही. महाराष्ट्र किंवा देश फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारसरणीचा म्हणायचा आणि प्रत्यक्षात कृती किंवा विचार मांडण्याची वेळ आली की त्यातून पळ काढायचा, ही पद्धत महाराष्ट्राला आणि देशाला ही प्रतिगामीत्वाकडे घेऊन जाणारी बाब ठरली आहे, हे अशा धुरंदर नेत्यांनी लक्षात असू द्यायला हवे. असो. मंगळवारी संसद नेहमीप्रमाणे भरल्यानंतर विरोधी पक्षांनी अदानींच्या संदर्भात संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी पुन्हा एकदा तीव्रपणे समोर आणल्यामुळे, संसद चालू शकलेली नाही. देशातील बहुतांश राजकीय पक्ष जर एखाद्या गोष्टीची मागणी करत असतील तर, त्या गोष्टीवर संसदेच्या अध्यक्षांनी किंबहुना लोकसभा अध्यक्षांनी अधिक ताणून का धरावे, हा खरा प्रश्न आहे. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अशी घोषणा आपल्या लोकप्रिय पंतप्रधानांनी या आधीच केल्यामुळे अशा प्रकारची संसदीय समिती नेमण्यात काय अडचण असावी?  लोकांच्या पैशातून चालणाऱ्या या सभागृहाचा वेळ आणि पैसा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असतानाही संसदेतील बहुतांश राजकीय पक्षांच्या मागणीला स्थान न  देणं, हे देखील लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून अनाठायी आहे. सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षांच्या समन्वयातूनच सभागृह चालू शकेल! यापैकी कोणत्याही पक्षाच्या अहंभावातून जर घटना घडत असतील तर निश्चितपणे गतिरोध कायम राहील. देशासमोर खूप प्रश्न आहेत. परंतु एक गोष्ट निश्चित म्हणावी लागेल की देशाच्या सार्वजनिक मालमत्तेचा अपहार जर होत असेल तर त्या बाबी जनतेच्या दृष्टीने आणि सत्ताधाऱ्यांच्याही दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. केवळ अदानी यांच्या चौकशीच्या प्रकरणावरून देशाच्या संसदेतून देशाच्या एका मोठ्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्याला आपल्या पदावरून बडतर्फ व्हावे लागले आहे; त्यामुळे ही बाब किरकोळ नाही. येणाऱ्या काळात देशाच्या इतिहासात निश्चितपणे महत्त्वपूर्ण भूमिका करणारी ही घटना आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी संसदेत समन्वय करून देशासमोर असलेल्या अडचणी दूर करणे, लोकांच्या समस्या सोडवणं आणि संसदेतील गतिरोध दूर कसा होईल यावर दोन्ही पक्षांनी अधिक गंभीर होणे हे महत्त्वाचे आहे.