सरकारी कर्मचारी आजपासून संपावर

मुंबई/प्रतिनिधी ः जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्‍वासन मिळत नसल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीनंतर कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम असल्यामुळे आजपासून राज्यातील 19 लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी निर्णयाची शाश्‍वती सरकार देत नसल्याने कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
जुन्या पेन्शनबाबत काल मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत कर्मचार्‍यांची बैठक झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे उपस्थित होते. यावेळी सरकारच्या वतीने जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवण्यात आली. मात्र, यावर एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कर्मचार्‍यांसोबत पुन्हा एक बैठक घेण्याचे ठरवण्यात आले. त्यामुळे जुन्या पेन्शनबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. बैठकीत कर्मचार्‍यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. जुन्या पेन्शनबाबत यापू्र्वी मंत्र्यांची समिती होती. आता शासकीय अधिकार्‍यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती अहवाल सादर करेल. त्या अहवालानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. आजच्या बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आक्रमक झालेत. त्यांनी मध्यरात्री बारापासून अर्थातच सोमवारी मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला आहे. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. या आंदोलनात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ या संघटना सहभागी होणार आहेत. जुन्या पेन्शनची मागणी करत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महापालिका आणि नगर परिषदांमधील कर्मचार्‍यांनी संपावर जाण्याची घोषणा केलीय. त्यामुळे या सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारची दुहेरी कोंडी – राज्यात एकीकडे जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला असतांना, दुसरीकडे भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली  शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च आणि दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे. दुसरीकडे नाशिकहून अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च सुरू झालाय. तो 23 मार्चला विधान भवनावर धडकणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही आंदोलनामुळे ऐन विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारसमोरच्या अडचणी वाढल्यात.

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख मागण्या
जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा
कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवेत नियमित करा
सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची मागणी
अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा
सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा
चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची मंजूर पदे निरसित करु नका
निवृत्तीचे वय किमान 60 वर्षे करा