धाराशीवला मंजुरी ; संभाजीनगरचा प्रस्ताव विचाराधीन

मुंबई/प्रतिनिधी ः गेल्या अनेक वर्षांपासून उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव धाराशीव आणि औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा हा निर्णय रद्द करत, शिंदे-फडणवीस सरकारने नवे निर्णय घेत या जिल्ह्याचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेऊन त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवून दिला होता. उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण होणार असल्याची माहिती बुधवारी केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, औरंगाबादचे ’संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याबाबतची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

नामकरण करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन व्यक्तींनी मिळून ही याचिका दाखल केली आहे.औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला असून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंतिम बैठकांमध्ये या दोन शहरांच्या नामकरणाचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला. त्यानंतर 16 जुलै 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने या नामकरणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन आहे. तसेच हे दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केलेला आहे. या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या नामकरणाविरोधात केंद्र सरकारकडून आक्षेप, सूचना हरकती मागवण्यात आल्या आहेत का? जर केंद्राकडून अद्याप सूचना हरकती मागवल्या नाहीत, तर याचिकाकर्त्यांची घाई का? अशी विचारणा हायकोर्टाने केली होती. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार, उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टाला दिली.

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला हवा वेळ- केंद्राने यासंदर्भात न्यायालयात माहिती दिल्यानंतर, दुसरीकडे यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे आणखीन वेळ मागून घेतला. त्यांची ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने याप्रकरणाची सुनावणी 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.