शिंदे गटाच्या चाली बुद्धीबळासारख्या

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राज्यात गेल्या सहा महिन्यापूर्वी झालेले सत्तांतर आणि त्यानंतर याबद्दलचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाली. या सुनावणीवेळी टाकरे गटाचे वकील अ‍ॅड.कपिल सिब्बल म्हणाले. ’भविष्यात काय होणारे हे शिंदे गटाला माहिती होते. त्यानुसारच त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्‍वासाची नोटीस दिली,’ असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. सिब्बल यांच्या या दाव्याला सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ’शिंदे गटाने बुद्धबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढील खेळी ओळखली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहिती होते,’ असे महत्त्वपूर्ण विधान त्यांनी या प्रकरणी केले. याप्रकरणी युक्तीवाद आणि सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे 40 आमदार फुटल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात भाजप व शिंदे गटाचे सरकार आले. या सरकारच्या स्थापनेला मूळ शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे गट) न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिंदे सरकार स्थापन करण्यासाठी घटनेची पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यपालांची मदत घेण्यात आली आहे, असा दावा शिवसेनेने केला आहे. शिवसेनेतून फुटलेल्या आमदारांना निलंबित करण्यात आलेले असल्याने नव्या सरकारची बहुमत चाचणी, शपथविधी हे सगळेच बेकायदा आहे, असा दावा शिवसेनेने केला आहे. त्यास शिंदे गटानेही आपल्या पद्धतीने आव्हान दिले आहे. या वादावर मागील तीन दिवसांपासून सलग सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपले म्हणणे सविस्तर मांडले. त्यांचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला आहे. यावर निर्णय कधी होणार याबद्दल काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी दरम्यान झालेले युक्तिवाद हे नबाम रेबिया विरुद्ध विधासभा अध्यक्ष या प्रकरणाभोवती फिरत होते. शिंदे गटाकडून वारंवार नबाम रेबिया प्रकरणाचे दाखले दिले जात होते. ठाकरे गटाच्या वकिलांनीही रेबिया निकालातील त्रुटी दाखवत व हे प्रकरण वेगळे असल्याचे अनेक दाखले दिले. तसेच, रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी करत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठापुढे देण्याची मागणी केली होती. मात्र, नबाम राबिया प्रकरण फेरविचारासाठी विस्तृत खंडपीठापुढे द्यायचे की नाही यावर विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रकरणाचा निकालही न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

10 व्या अनुसूचीचा गैरवापर होऊ देऊ नका ः अ‍ॅड. सिब्बल
भारतीय संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचित कुठेही बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य शब्दांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ’राज्यघटनेच्या 10 व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्यासाठी मार्ग प्रशस्त करू नका. हे प्रकरण केवळ सध्यापुरतेच मर्यादित नाही. भविष्यातही अशी प्रकरणे उद्धभवू शकतात. त्यामुळे राज्यघटनेच्या 10 व्या सूचीच्या आधारावर देशातील सरकार पाडू देऊ नका. हा प्रश्‍न वेळोवेळी उपस्थित होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील. कोणत्याही लोकशाहीला हे परवडणारे नाही. त्यामुळे कृपया हे प्रकरण फक्त चर्चेचा विषय आहे असे म्हणू नका. मी तुमच्या पाया पडतो. 10 व्या सूच्या आधारावर सरकारे पाडू देऊ नका,’ असा युक्तीवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला.