पुस्तक खरेदीतील सामाजिक (अ) न्याय ! 

सामाजिक न्याय विभागाकडे आता जवळपास सर्वच विभागांची एक वक्रदृष्टी कायम राहते. कारण, या विभागामध्ये विकास किंवा कल्याणार्थ असणाऱ्या अनुदानाच्या रकमा रहात असल्याने, त्या खर्ची पडू नये आणि खर्ची पडल्याच तर भलत्याच वेगळ्या नावाखाली त्या खर्च व्हाव्यात, असा दृष्टिकोन सुरुवातीपासूनच राज्य सरकारांचा राहिलेला आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असलं तरी या दृष्टिकोनात बदल होत नाही. आता हेच पहा ना, सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने 

दोन कोटी रुपयांची पुस्तके ३६ कोटी रूपयात का खरेदी केली? असा प्रश्न आमदार कपिल पाटील यांनी विधानपरिषदेत विचारला. २ कोटी रुपयांची पुस्तके ३६ कोटी रुपयात खरेदी केली, परंतू ही बाब भाजपचे नेते तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना देखील माहित नसल्यामुळे धक्कादायक प्रकार विधानपरिषदेत उघडकीस आला. तसेच कोणत्या एजन्सीच्या मार्फत हा व्यवहार करण्यात आलाय? तसेच शासनाची प्रिंटींग प्रेस असताना तिथे पुस्तके का छापण्यात आली नाहीत? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसे पाहता काही सेवानिवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांनी यावर खूप आधीच आवाज उठवला होता. मूळ योजना क्षेत्रातील आमदार ,खासदार यांचे मागणीनुसार वस्तीसाठी कामे सामाजिक न्याय विभाग रस्ते, नाल्या, गटार, विद्युत ,पाणी, समाज मंदिर इत्यादि कामे घेतले जातात. ही राज्य सरकारची योजना आहे. 

     ही योजना असताना , २०१८ मध्ये भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाज विकास योजना पुन्हा सुरू केली. पूर्वीच्या योजनेला पुरेसा निधी देऊन, यंत्रणा मजबूत करून बळकट करता आली असती. या योजनेतून खरेदी ची सोय मात्र केली गेली. या वर्षी चे बजेट १ हजार कोटीचे आहे. त्यामुळे नको ती खरेदी व खर्च होताना दिसतो. स्वाधार चे पैसे मिळत नाही, शिष्यवृत्ती चे प्रश्न आहेत, वसतिगृहात पुरेशा सेवा सुविधा नाहीत, .निवासी शाळेत विषयांचे शिक्षक नाहीत, महिला वसतिगृहात नियमित वॉर्डन नाहीत, या सर्व प्रश्नांना मार्गी लावण्याऐवजी भलताच प्रकार सुरू झाला आहे. हॉस्टेलस ,निवासी शाळांसाठी त्या त्या योजनेत निधीची तरतूद केली जाते. वसतीगृहासंबधी शासन निर्णय आहे.या नुसार दरवर्षी, सामान्य ज्ञान वाढविणारे, स्पर्धा परीक्षा ची पुस्तके, मासिके ,वर्तमान पत्र इत्यादी खरेदी केली जाते. यासाठी ,डीपीसी मधून सुद्धा निधी मिळतो. नाविन्यपूर्ण योजनेच्या नावाखाली निधी मिळविला जातो. इ लायब्ररी ,डिजिटल लायब्ररी सारख्या योजना आहेत. त्यातून पुस्तके खरेदी केले जाऊ शकतात, केली ही जातात. असे असताना , भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाज विकास योजनेतुन ही खरेदी करण्याची गरज नाही. प्रशासनात केंद्रीकरण धोक्याचे असते .तसे झाले आहे. जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, वसतीगृहाचे अधीक्षक/वॉर्डन यांना अधिकार असावेत आणि मुलांच्या आवडीचे व गरजेची पुस्तके त्या त्या स्तरावर स्थानिक बाजारातून घेण्याची मुभा असावी. त्यांनी चूक केली तरजबाबदारी निश्चित करता येईल. राज्यस्तरीय अधिकारी व शासनाने चूक केली तर कोणास जबाबदार कोणाला ठरविणार आणि कोण ठरविणार?राज्यस्तरावरून खरेदी गैरव्यवहारास पूरक ठरते हे वर नमूद प्रकरणावरून आणि अजून अशीच काही खरेदी झाली असेल त्यावरून म्हणता येईल. 

  जर असा भलत्याच बाबींवर खर्च होत असेल तर सामाजिक न्याय हे उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकत नाही. अर्थात कपिल पाटील यांनी या प्रश्नावर विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठवून एक प्रकारे दोन कोटी रुपयांच्या पुस्तके खरेदी करण्याच्या गैरव्यवहाराला नव्हे तर सामाजिक न्यायालाच पूरक ठरणारी भूमिका विधानपरिषद मांडलेली आहे, हे मात्र नक्की!