सैन्यातील 34 महिला अधिकार्‍यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली : नोकरीत बढती न दिल्याच्या विरोधात भारतीय सैन्यातील 34 महिला अधिकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत 2 आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, सैन्यात कायमस्वरुपी नियुक्ती झालेल्या महिला अधिकार्‍यांनी ही याचिका दाखल झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या महिलांनादेखील सेवेत बढती मिळायला हवी, असे प्राथमिक मत खंडपीठाने व्यक्त केले. कर्नल (टीएस) प्रियंमवदा मार्डिकर आणि कर्नल (टीएस) आशा काळे यांच्यासह 34 महिला अधिकार्‍यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. स्पेशल सिलेक्शन बोर्डाची 2 महिन्यापूर्वी बैठक झाली. यात भेदभाव करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरुष अधिकार्‍यांच्या बढतीसाठी निवड समिती आहे, तर महिला अधिकार्‍यांसाठी का नाही, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय सैन्याचे वकील आर. बालसुब्रह्मण्यम यांना केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 150 अतिरिक्त महिला अधिकार्‍यांसाठी निवड समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा निकाली निघेल त्यामुळे कोणतेही अंतिम आदेश देऊ नये अशी विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. सैन्याच्या वकिलांची विनंती मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 2 आठवडे पुढे ढकलण्याच्या निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने महिला अधिकार्‍यांना पर्मनंट कमिशन नियुक्ती लागू केली. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत महिलांना केवळ 10 अथवा 14 वर्षापर्यंत सेवा करता येत होती. त्यानंतर त्यांना सेवानिवृत्त व्हावे लागते. केंद्र सरकारने पर्मनंट कमिशन लागू केल्याने त्यांना कायमस्वरूपी लष्करी सेवेसाठी अर्ज करता येणे शक्य झाले. त्यानुसार, लष्करातील सेवा बजावता येईल. त्याशिवाय रँकनुसार या महिला अधिकार्‍यांना निवृत्त होण्याची संधी मिळाली.