प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मुदतवाढीवर विचार

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास आयोजनेला ऑक्टोबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा विचार करीत आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय 25 जून 2015 पासून प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाय-यू) सर्वांसाठी घरे ही योजना राबवत असून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानात टिकणारी अशी पक्की घरे पुरवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय सहाय्य देण्यासाठी ही योजना आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावांच्या आधारावर, एकूण 122.69 लाख घरे मिशनच्या कालावधीत म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मंजूर करण्यात आली आहेत. मंजूर करण्यात आलेल्या घरांपैकी, 101.94 लाख घरांचे बांधकाम सुरू असून त्यापैकी 61.15 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत /लाभार्थ्यांच्या हाती सुपूर्द केली आहेत. 2,03,427 कोटी रूपयांचे केंद्रीय सहाय्य मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी 1,20,130 कोटी रूपये जारी करण्यात आले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत, राज्यनिहाय आणि वर्षनिहाय बांधण्यात आलेली घरे आणि देण्यात आलेले सहाय्य यांचा तपशील परिशिष्टात दिला आहे.योजनेंतर्गत 31 मार्च 2022 पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी, निधीची व्यवस्था आणि अंमलबजावणीची पद्धती न बदलता मिशनला मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यासंदर्भात प्रस्ताव विचाराधीन आहे.