16 बंडखोर आमदारांना दिलासा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : शिवसेनेच्या पात्र-अपात्रतेचा फैसला, सर्वोच्च न्यायालयात होणार असला तरी, तो फैसला अजूनही प्रलंबितच आहे. मात्र शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी शिवसेनेकडून बजावलेला व्हीप पाळण्यात न आल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्या 16 आमदारांवर कारवाई करू नका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिल्यामुळे शिवसेना आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
शिंदे गटाच्या 16 बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणार्‍या याचिकेवर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; त्यामुळे या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 16 आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाशी निगडित एकूण सात प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार होती. मात्र सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत या प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच, शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज ठरलेल्या तारखेला म्हणजेच 11 जुलै रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी घ्यावे, अशी विनंती केली होती. मात्र ही मागणीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. पुढील सुनावणी नेमकी कधी होणार याबाबत न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेले नाही.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी म्हटले की, या प्रकरणाची सुनावणी उद्या होऊ शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र त्यापूर्वी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले होते. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्यावतीनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.