ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत होवो !

  ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा नवे सरकार सोडवेल, अशी अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे अनेक विचारवंतांनी यापूर्वीच लक्षात आणून दिले आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे कायदेशीर सल्लागारांवर ओबीसी आरक्षण संपविण्याचा आरोप राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि ओबीसी विचारवंतांनी अनेक वेळा जाहीरपणे म्हटले आहे. नवे राज्य सरकारचे नेतृत्व करणारे शिंदे – फडणवीस यांची काम करण्याची शैली आक्रमक आणि वेगळी आहे. त्यामुळेच बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या आकडेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्याचे कसब राज्याच्या कायदेशीर सल्लागारांच्या माध्यमातून करण्याचा नवे राज्य सरकार प्रयत्नात असल्याचे जाणवते. बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शाॅर्ट टर्म पातळीवर का असेना पण मिळवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात असे भाकीत ओबीसी आयोगावरच्या एका सदस्याने केले आहे. नेमकं काय होईल, यावर भाकित करणे योग्य नसले तरी कालच आम्ही ‘ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाशिवाय?’ या दखल मधून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असतील तर तो ओबीसींवर अन्याय असेल, हे ठामपणे मांडले होते. त्याचा परिणाम राज्य सरकारवरही दिसून आला. राज्य सरकारने तातडीने बांठिया आयोगाच्या अध्यक्षांना अहवाल सादर करायला सांगितले. बांठिया आयोगाने यास तितकाच तात्काळ प्रतिसाद देऊन आपला अहवाल सादर करण्याची तत्परता दाखवली. अर्थात, बांठिया आयोगाने काही बाबी या तर्कानेच पुढे आणल्या असाव्यात, असे वाटते. त्यातील सर्वात महत्वाची बाब त्यांनी अहवालात दिली ती ही की, ज्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती जमाती यांचे आरक्षण अधिक असेल अशा जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊ नये. वास्तविक, बांठिया आयोगाने नेमका याच विषयामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता, हे पक्के लक्षात घेतले. वास्तविक, नंदुरबार या बहुल आदिवासी जिल्ह्यांत जिल्हापरिषदेत आरक्षणाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक राजकीय आरक्षणाची नेमकी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यात नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासींचे आरक्षण अधिक आहे. एससी, एसटी यांचे राजकीय आरक्षण देऊन पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसींच्या आरक्षणामुळे या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायपालिकेने म्हटले होते. त्यातूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. आरक्षणाचे तत्त्व हे राजकीय न्यायाचे तत्त्व आहे. आरक्षणाची पन्नास टक्के ही मर्यादा न्यायपालिकेने घालून दिलेली मर्यादा आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारने ही मर्यादा तोडण्यासाठी न्यायपालिकेत प्रयत्न करायला हवा. बांठिया या समर्पित आयोगाने डेटा गोळा करण्यासाठी घेतलेली मेहनत, त्या डेटाला न्यायपालिकेत मांडून मजबूतीने ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळविण्यात राज्यसरकारचे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत, त्यासाठी अनुकूल वातावरण विद्यमान राज्य सरकारने निर्माण केले आहे, असे आम्ही आताच म्हणतो आहोत. येत्या १८ ऑगस्ट पर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल, याची संपूर्ण खबरदारी राज्य सरकारने घ्यावी. आता शिंदे – फडणवीस सरकारला ओबीसी आरक्षण पूर्ववत् करून ओबीसींच्या राजकीय मतपेढीचा लाभ नक्कीच होवू शकतो. एकंदरीत, ओबीसी आरक्षण हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून त्याचा सोक्षमोक्ष करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, याचा आम्हाला विश्वास आहे.