संघर्ष, समन्वय आणि संयम!

मनोज जरांगे – पाटील यांच्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याची चर्चा महाराष्ट्रात होत असली तरी, मनोज जरांगे यांनी हिंसाचार करणारे कार्यकर्ते आपले नाहीत, मराठा आंदोलन हे शांततेचे आंदोलन असल्याची भूमिका त्यांनी यापूर्वी जाहीर केली. मात्र, महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली. या बैठकीत सर्व पक्षांनी एकमतानं मराठा आरक्षणासाठी काम करण्याची भूमिका घेऊन, तसा ठराव संमत केला. अर्थात, या सामाजिक तणावाच्या वेळी मंत्रालयातील सर्वपक्षीय बैठकीत, अगदी लहानातल्या लहान पक्षालाही निमंत्रित करण्यात आले. त्यामुळे ही एक जमेची बाजू म्हणता येईल. पहिल्यांदाच राज्यातील सर्व स्तरातील किंवा सर्व प्रवर्गातील राजकीय पक्षांची दखल घेऊन एक प्रकारे सामाजिक भूमिकेसाठी सगळ्यांना एकमताने काम करण्याची संधी देण्यात आली. मात्र, मराठा आरक्षण दिले जाईल, यावर सर्वपक्षीयांनी एक ठराव संमत केला असला तरी यामध्ये महत्त्व आहे ते मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी पक्षांनी सामील असण्याचे. मराठा आरक्षण अनेक आयोगांची नियुक्ती करूनही, तात्पुरती आकडेवारीची जुळवाजुळव करूनही, राज्य शासनाच्या अखत्यारीत काही अधिकार असताना, त्याचा वापर केल्यानंतरही मराठा आरक्षण आतापर्यंत मंजूर होऊ शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे! आता तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या हातातील सर्व अधिकार काढून घेतले असल्यामुळे, आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार कोणतीही भूमिका निभावू शकत नाही. हे वास्तव आहे परंतु हे वास्तव मराठा समाजाच्या लक्षात आणून देणे हे गरजेचे आहे. केवळ एखादा प्रश्न झुलवत ठेवून, तो प्रश्न वाढवत नेऊन त्याचे दुष्परिणाम समोर येईपर्यंत ढिम्मपणे राजकीय पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी बसून राहणे, हे राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. मनोज जरांगे – पाटील यांच्या नेतृत्वात एकवटलेल्या मराठा समाजाने आरक्षणाच्या प्रश्नावर घेतलेली भूमिका आणि त्यासाठी राज्य सरकारसह सर्व पक्ष करू पाहणारे प्रयत्न यांचा समन्वय होणे आवश्यक आहे. तो समन्वय सत्ता पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी मिळून राज्यातील मराठा आंदोलकांना ही बाब समजावली पाहिजे. एका पद्धतीनुसार संस्था कार्यरत असतात त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील बाहेरच्या गोष्टी त्यांना करता येऊ शकत नाही.  जर करायचे असेल तर नेमक्या कशा पद्धतीने त्या साध्य कराव्या लागतील, या संदर्भातली पीठिका विशेषतः सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्यासमोर मांडायला हवी. कोणत्याही सामाजिक न्यायाचे आंदोलन हे न्याय मागताना अत्याचार किंवा अन्यायाच्या भूमिकेत जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मराठा आंदोलकांनी सुरू केलेला हिंसाचार किंवा जाळपोळीचे समर्थन होऊ शकत नाही. सामाजिक न्यायाच्या मागणीवर सामाजिक अन्याय किंवा अत्याचार सहन केला जाऊ शकत नाही, हे सत्ताधारी पक्षांनी मराठा समाजाच्या आंदोलकांना व्यवस्थित समजावून सांगायला हवे. सामाजिक न्यायाची भूमिका आणि सामाजिक अन्यायाची वर्तणूक या दोन्ही गोष्टी एकमेकांसोबत राहू शकत नाही. कोणत्याही संघर्षाला यश मिळवायचे असेल तर, संयम हा आवश्यक असतो. संयमा शिवाय संघर्षाला यश मिळत नाही! हा जगभरातला वास्तव असणारा इतिहास आहे. हा इतिहास देखील आंदोलकांसमोर इतिहास तज्ञांनी आणि सामाजिक विचारवंतांनी मांडायला हवा. महाराष्ट्रातील सर्व सामाजिक प्रवर्ग शांतता  राखण्याचा प्रयत्न करत असताना, मराठा समाजानेही त्या प्रयत्नांमध्ये वाढ करायला हवी; किंवा आपल्या परीने शांतता निर्माण होईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवे.  शेवटी आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्षही आपल्यालाच करायचा असतो आणि समन्वय ही आपल्यालाच करायचा असतो. मात्र, या दोन्ही परिस्थिती हाताळताना त्या संयमाने हाताळाव्यात,  एवढी एक माफक अपेक्षा निश्चितपणे असते.