जलसंधारणाची सहा हजार कोटींची कामे रद्द

मुंबई : शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. शिंदे यांना पाठिंबा दिलेला भाजपही सत्तेत सहभागी झाला असून देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले आहेत. अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होताच सत्ता गमावावी लागलेल्या महाविकास आघाडीला आता नव्या सरकारकडून एकामागोमाग एक धक्के दिले जात आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय रद्द केला आहे.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरू न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करण्याचा निर्णय जलसंधारण विभागाने शुक्रवारी घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील जलसंधारणाची 5 हजार कोटी रुपयांची नवीन कामे रद्द झाली आहेत. शिंदे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर आणखी एका महत्त्वपूर्ण कामाला स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. जलसंधारण विभागांतर्गत महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ काम करते. या महामंडळाकडील प्रगतीपथावरील प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व हे 3,490 कोटी रुपये होते. असं असतानाही 1 एप्रिल ते 31 मे 2022 दरम्यान 6,191 कोटी रुपये खर्चाच्या 4,324 नवीन योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी 5,020 कोटी 74 लाख रुपये खर्चाची 4 हजार 37 कामे निविदेच्या विविध स्तरावर आहेत. निविदा प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर असलेली 5,020.74 कोटी रुपयांच्या खर्चाची 4 हजार 37 कामे ही रद्द करण्याचा निर्णय नवीन सरकारने घेतला आहे. यातील कोणत्याही कामाच्या निविदा अंतिम करण्यात येऊ नयेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे अशा कोणत्याही कामास सुरुवात करू नये, असं जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केलं आहे. दरम्यान, याआधी मेट्रो कारशेड हे कांजूरमार्गच्या ऐवजी ’आरे’ येथेच घेण्याचा निर्णय नव्या सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तसंच नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या तब्बल 567.8 कोटी रुपयांच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर आता आणखी एक निर्णय नव्या सरकारकडून रद्द करण्यात आल्याने महाविकास आघाडीसाठी हा धक्का मानला जात आहे.