वीज दरवाढीचे चटके

देशभरात वाढलेली महागाई कमी करण्यात राज्यकर्त्यांनी अपयश आल्यानंतर आता वीज दरवाढीचा नवा शॉक सर्वसामान्यांना सहन करावा लागणार आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे या तीनही महिन्यात महागाईने आपला उच्चांक मोडला. इंधन, खाद्यतेलांचे वाढलेल्या दरांमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्किल झाले असतांनाच, त्यात वीज दरवाढीचा शॉकमुळे सर्वसामान्य त्रस्त होणार यात शंका नाही. राज्यातील जनता महागाईने होरपळून निघालेली असतानाच आता महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना वीज बिलातून इंधन समायोजन आकार वसूल करण्याबाबत मंजुरी दिल्याने वीज ग्राहकांना वीज दरवाढीचे आणखी चटके बसणार आहेत. वीज ग्राहकांचा वीज युनिट वापरचा स्लॅब बदलल्यानंतर वीज बिलात वापरानुसार वाढ होणार आहे. यामुळे वीज बिल 80 ते 200 रुपयांनी वाढणार आहे. जून महिन्यापासून पुढील पाच महिने म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत इंधन समायोजन आकार वीज ग्राहकांच्या वीज बिलात लागू होणार असून, ही वाढ प्रतियुनिट सरासरी एक रुपया असणार आहे. जानेवारी, फेब्रूवारी, मार्च, एप्रिल या चार महिन्यांत वीज खरेदीवर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी वीज कंपन्यांच्या वीज बिलात ग्राहकांसाठी इंधन समायोजन आकार लागू केला जाणार आहेत. इंधन समायोजन आकारात वाढ झाल्याने अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या वीज ग्राहकांना प्रति युनिट सरासरी 92 पैसे एवढी वाढ मोजावी लागेल. तर टाटा पॉवरच्या वीज ग्राहकांना प्रति युनिट सरासरी 1 रुपये 5 पैसे एवढी वाढ मोजावी लागणार आहे. वीज दरवाढीच्या शॉकमुळे आता सामान्य ग्राहकांवर प्रचंड भुर्दंड पडणार, महावितरण पार बुडीत अवस्थेत गेली आहे, अकार्यक्षम झाली आहे. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून महावितरणचा कारभार हा सातत्याने तोटयात सुरु आहे. देशातील राजकारणी, लोकप्रतिनिधी, मोठ-मोठया उद्योजक, कंपन्या यांनी या वीज कंपन्यांचे लाखो-करोडे रुपये बिलापोटी बुडवले आहे. तरी देखील वीज वितरण कंपन्या त्यावर कसलीही कारवाई करत नाही. मात्र काही हजार रुपयांपोटी मात्र शेतकर्‍यांची वीज तोडली जाते. महावितरण कंपनी सध्या 2 कोटी 40 लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. तिच्या ताळेबंदानुसार ती वर्षाला सरासरी 65 हजार कोटींची वीज विक्री करते. त्यापैकी 80 टक्के खर्च हा वीज खरेदी म्हणून असतो ज्याचा दर महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग ठरवित असतो. उर्वरित 20 टक्क्यांपैकी 10 टक्के हा वित्तीय खर्च असतो व उर्वरित 10 टक्के कर्मचार्‍यांचे पगार, संचलन व सुव्यवस्था ह्यावर असतो. त्यातच बडे लोकांकडून होणारी वीज लूट आणि बिलांचा भरणा न करणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्या या तोटयात आहेत. त्याचबरोबर गरीब शेतकर्‍यांना शाश्‍वत व सुलभ दराने वीज देणे हे खरे आव्हान आहे. ते करण्यासाठी शेतकर्‍यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. म्हणूनच एचव्हीडीएससारखी योजना राबविली जात आहे. सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त प्रमाणात वापर झाला तर शेतकर्‍यांना दिवसा वीज देता येणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकरिता विजेच्या दराचा भार हलका होणार आहे. सामान्यांसाठी वीज ही अत्यावश्यक बाब आहे, त्यामुळे विजेची गळती, चोरी अजून कमी करणे या वीज वितरण कंपन्यांची प्राथमिकता असायला हवी. वीजसेवा देताना कोळसा, इंधन, कर्मचार्यांचे पगार, ऑपरेशन्स व मेण्टेनन्स ह्यावर खर्च वाढणारच. त्यामुळे विजेचे दर आवश्यकतेनुसार वाढणे क्रमप्राप्तच आहे. थकीत वसुलीसाठी कधीच दरवाढ होऊ शकत नाही. किंबहुना ते कोणत्याच कायद्यात बसत नाही. थकीत रक्कम केवळ वसुलीद्वारे किंवा सरकारच्या अनुदानातूनच येऊ शकते, विजेचे दर वाढवून नव्हे.