ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाशिवाय ?

महाराष्ट्रात अ, ब आणि क वर्गाच्या एकूण ९२ नगरपालिकांच्या निवडणूका १८ ऑगस्ट ला पूर्ण होतील. परंतु, या निवडणूकांचे वैशिष्ट्ये म्हणजे दीर्घकाळानंतर राज्यातील ओबीसी समुदाय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहणार आहे. फुले – शाहू – आंबेडकर यांचे नाव घेणाऱ्या महाराष्ट्राला निश्चितपणे भूषणावह नाही. नव्या शिंदे – फडणवीस सरकारने ओबीसींच्या या प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांना गंभीरपणे सोडविण्याचे प्रयत्न करावे, अशी आता समस्त ओबीसी समाजाची अपेक्षा आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गेली दोन वर्षे प्रचंड विचार-विनिमय होऊन न्यायालयीन लढेही झाले; परंतु, कोणत्याच प्रयत्नांना यश आलेले नाही. न्यायपालिका ट्रिपल टेस्टवर ठाम आहे, तर येणारी-जाणारी सरकारे मात्र, ओबीसींच्या इंपेरिकल डेटा किंवा जनगणना अशा कोणत्याही प्रश्नावर भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे, सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ चालतो एवढेच. मध्यप्रदेशला जे साध्य झाले ते महाराष्ट्राला का झाले नाही, यावर आपले सध्याचे उप मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रान उठवले होते. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला या प्रश्नावर चारही बाजूंनी घेरले होते. त्यामुळे, महाविकास सरकारवर त्यांचे प्रचंड दडपण असे. आता तर ते थेट सत्तेत असल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर ओबीसींमधील काही तज्ज्ञ म्हणतात की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी असेही निवडून येतात, त्यामुळे त्यांना राजकीय आरक्षणा गेल्याविषयी फारसं काही वाटत नाही. परंतु, आम्हाला तसे वाटत नाही. ओबीसी हा देशातील प्रचंड मोठा समुदाय आहे. त्यामुळे, त्यांच्या जन्मजात व्यवसायानिहाय जाती आहेत. यात काही जातींची संख्या प्रचंड मोठी आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, मराठा क्रांती मोर्चात दिसणारा कुणबी समाज हा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मात्र सर्वाधिक लाभधारी ठरतो. कुणबी समुदायाची लोकसंख्या हे महाराष्ट्रात बरीच मोठी आहे. त्या खालोखाल काही  ओबीसी जातींची लोकसंख्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आहे. अर्थात यातील धनगर आणि वंजारी हे राज्यात व्हीजेएनटी मध्ये येतात तर राष्ट्रीय पातळीवर ते ओबीसी गणले जातात. परंतु, अनेक अल्पसंख्य जातीही ओबीसींमध्ये आहेत. लोकसंख्या हा लोकशाहीत राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याचा पाया आहे. संख्याबल हे राजकीय सत्तेचे सर्वात मोठे बल असते. या बलाच्या आधारे अधिक लोकसंख्येचा जातीसमुह कमी लोकसंख्या असणाऱ्या जातीसमुहांना मागे रेटतो, ही वस्तुस्थिती असते. असे असले तरीही, ओबीसींना राजकीय आरक्षण हवे. कोणतीही जात प्रतिनिधित्व करित असली तरी मंडलोत्तर काळात ओबीसींमध्ये निर्माण झालेले सामाजिक भान मोठे असल्याने, ओबीसींमध्ये सामाजिक बंधुता निर्माण झाली आहे. अर्थात, सामाजिक पातळीवर हे सर्व वास्तव असले तरी आमचा ओबीसी बांधव प्रत्यक्ष लढ्यात कमी उतरतो. यावर आमचे ओबीसी विचारवंत श्रावण देवरे नेहमी म्हणतात की, ओबीसी हा रस्त्यावर संघर्षासाठी उतरत नसला तरी तो निर्णायक गोष्टीतून आपली प्रतिक्रिया देतो. अन् ही निर्णायक गोष्ट म्हणजे मतपेटी. ओबीसी समाज ज्या बाजूला सरकतो त्या बाजूला राजकीय सत्ता झुकते हे देशाचे वास्तव आहे. ओबीसींची ही ताकद, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्न समजून घेऊन विद्यमान शिंदे – फडणवीस सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी खंबीर प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा करणे अवाजवी नाही! महाराष्ट्रात १८ ऑगस्ट ला होणाऱ्या निवडणुकीत शिंदे – फडणवीस यांच्या नव्या सरकारने अधिक प्रयत्न करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण बहाल करावे. जेणेकरून अन्यायग्रस्त ओबीसी आपले स्थानिक प्रश्न अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे सोडवू शकतील!