सत्ता स्थापनेचा खेळ !

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर असले, तरी त्याचे भवितव्य लांबणीवर पडले आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे सरकार आणि शिंदे गटाला देखील कायद्याची लढाई लढावी लागणार याची अटकळ सर्वांनीच बांधली होती. मात्र हा खेळ इतका लांबेल, याची कुणाला कल्पना नव्हती. मात्र सत्तेचा खेळ अजून काही दिवस लांबवता येऊ शकतो, याची जाणीव खुद्द शरद पवार यांना होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्यादिवशी फेसबुक लाईव्ह केले, त्याच दिवशी ठाकरे आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा करणार होते. मात्र त्यापूर्वीच शरद पवार यांनी फोन करून, अजूनतरी असा कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे सांगितल्यानेच ठाकरे यांनी आपला निर्णय बदलला. ही कायद्याची लढाई असून, ती लढावी लागेल, याचा अंदाज पवारांना होताच. मात्र तोपर्यंत शिंदे गटातील काही नाराज आमदार परत येतात का, याची चाचपणी पवार करत होते. शिंदे गटातील जर काही आमदार हाताशी आले, आणि त्यांचा गट दोन तृतीयांश पूर्ण झाला नाही, तर शिंदे गटाला मोठया अडचणीला सामना करावा लागू शकतो, याची जाणीव पवारांना असल्यामुळे त्यांनी सत्ता स्थापनेचा खेळ थोडा लांबवला. आता हा संपूर्ण खेळ सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे, न्यायालय देखील बहुमत ठराव घेण्याचे निर्देश देईल, असेच सर्वांना वाटले होते. किंवा उद्या, परवा पुन्हा तारीख घेऊन यावर सुनावणी घेतील असा ही अनेकांचा होरा होता. मात्र सर्वाच्च न्यायालयाने या सर्वांची हवा काढून टाकत बंडखोर आमदारांना 12 जुलैपर्यंत अपात्र न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे तोपर्यंत बंडखोर आमदार आपले म्हणणे सादर करतील. तसेच यामुळे जसा बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला तसा तो, किंवा त्यापेक्षा ही जास्त दिलासा हा ठाकरे सरकारला मिळाला आहे. कारण पुढील 14-15 दिवस एकनाथ शिंदे या 50 आमदारांना कसे सांभाळणार आहेत, हा मोठा प्रश्‍न आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून बंडखोर आमदार आपल्या कुटुंबियांपासून आणि मतदारसंघापासून दूर आहेत. त्यातच त्यांचा मुक्काम आणखी काही दिवस वाढला आहे. अशातच बंडखोर आमदार तग धरतात, की त्यांच्यातच दोन गट पडतात, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये भाजपच्या पडद्यामागून हालचाली सुरु असल्या, तरी भाजप सध्या सावध पावले टाकतांना दिसून येत आहे. भाजपला सध्या महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्याची मोठी संधी हाती आली आहे. त्यामुळे भाजप ही संधी सोडणार नाही. राज्यपाल महोदय देखील कोरोनामुक्त झाल्यामुळे, त्यांची देखील या सत्तानाटयात प्रवेश झाला आहे. जरी हा राजकीय पेच कायद्याच्या चौकटीत अडकला असला, तरी राज्यपाल पुढील दोन-तीन दिवसांत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देऊ शकतात. आणि पुन्हा हा पेच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, आणि कदाचित यावेळेस सर्वोच्च न्यायालय वेगळा आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे जर 12 जुलैच्या अगोदर सत्ता स्थापन करायची असेल, तर राज्यातील सर्व मदार आता राज्यपालांच्या हाती आहे. राज्यात हा पेचप्रसंग ऐन पावसाळयात निर्माण झाला आहे. एकीकडे शेतकर्‍यांची पेरण्याची लगबग सुरु असतांना, राज्यातील सत्तांतर नाटय रंगतांना दिसून येत आहे. बरं हा खेळ अजून लांबणीवर पडल्यामुळे सर्वच प्रश्‍न अनुत्तरित होतांना दिसून येत आहे. त्यातच राष्ट्रपतीपदाची निवणूक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. केंद्राने बंडखोर आमदारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना तत्परतेने सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या चोख सुरक्षा व्यवस्थेत आमदार मुंबईत येऊ शकतात, मात्र हा शिवसेना विरुद्ध बंडखोर आमदारांचा संघर्ष आणखीनच चिघळतांना दिसून येत आहे.