सर्वसामान्य नागरिकांना आपले संरक्षक म्हणून आजही पोलिस हे नाव विश्वासार्ह वाटते, म्हणूनच असुरक्षित परिस्थितीत कोणतीही व्यक्ती सर्वप्रथम गाठते ते ठिकाण
सर्वसामान्य नागरिकांना आपले संरक्षक म्हणून आजही पोलिस हे नाव विश्वासार्ह वाटते, म्हणूनच असुरक्षित परिस्थितीत कोणतीही व्यक्ती सर्वप्रथम गाठते ते ठिकाण म्हणजे पोलिस स्टेशन! याचा सामान्यांच्या भाषेत अर्थ सांगायचे म्हटले तर, कायदा, सुव्यवस्था, जिवित, वित्तीय संरक्षण प्रथमदर्शनी कोणी प्रदान करित असेल तर ती पोलिस यंत्रणा, असे भारतीय नागरिकांना वाटते, यातच पोलिस या यंत्रणेची सार्थकता दिसते. परंतु, भारतीय समाज विकास आणि नागरिकरणाच्या दिशेने प्रगतीपथावर मार्गक्रमण करायला लागला आणि येथेच पोलिस यंत्रणेवर जबाबदारीचे अधिक ओझे वाढले; परंतु, याचकाळात प्रशासन यंत्रणा आणि राजकीय सत्ताधारी यांच्यातील ‘अर्थपूर्ण’ संबंधानी पोलिस यंत्रणेच्या माथ्यावर बदनामीचे खापरही लादले! काल अहमदनगर येथे जिल्हा पोलिस प्रशासनाच्यावतीने पोलिस – नागरिक स्नेह मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर होते. कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात अहमदनगर जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांचा महत्वपूर्ण सहभाग होता. या कार्यक्रमात दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आपले विचार मांडले. नगर जिल्हा आणि शहराचे काही प्रतिष्ठितांना या कार्यक्रमात विचार मांडण्याची संधी देण्यात आली. नगर जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी आपले विचार मांडताना पोलिसांच्या कामगिरीचा एक चांगला आढावा मांडला. नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष महानिरीक्षक बी. जी. शेखर यांनी पोलिस आणि नागरिक यांच्यातील स्नेह सामाजिक पातळीवर फार महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. मात्र, यानिमित्ताने काही प्रश्न देखील या दोन्ही समाजभूषण ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या लक्षात आणून दिले. कोरोना काळानंतर एकूण परिस्थिती सामान्य होत असताना काही प्रमाणात गुन्हे वाढल्याचे दिसून येते. घरफोड्या, चोऱ्या, वाहनचोरी, भुरट्या पध्दतीची रस्ते लूट म्हणजे साखळीचोरी वगैरे सारख्या. परंतु, अशा चोऱ्या केवळ रोजगार गेल्याने वाढल्या असे नव्हे तर सामाजिक विद्षेषाच्या परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी काही असामाजिक तत्वे समाजात अशा परिस्थिती निर्माण करतात. ही असामाजिक तत्वे नागरिकरणाऐवजी एखादी विशिष्ट धर्मव्यवस्थेची तत्वे लागू करण्यासाठी देखील समाजात गुन्हेगारी सदृश्य परिस्थिती निर्माण करतात, असे कोरोनोत्तर काळात दिसून आले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारीमुळे समाजात असुरक्षितता निर्माण होते. त्यामुळे, नागरिक सर्वप्रथम धाव घेतात ती पोलिस स्टेशनला. परंतु, बऱ्याचदा नागरिकांच्या तक्रारी दाखल होऊनही त्यावर कारवाई होत नाही, असे नागरिकांना वाटते. अशा प्रकारच्या परिस्थितीसंदर्भात नगर जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी काही प्रमाणात प्रकाश टाकला. परंतु, वाळू तस्करी आणि त्यातील गुंडगिरी, दहशत आणि रस्त्यातील गाड्यांचे बेकायदा पार्किंग किंवा अतिक्रमण मुद्दा उपस्थित झाला होता. परंतु, यावर पोलिसांची भूमिका फार छोटी असते असे, जिल्हा अधीक्षक मनोज पाटील यांनी सांगितले. मात्र, यावर महानिरीक्षक बी. जी. शेखर यांचे सविस्तर मार्गदर्शन होण्याची अपेक्षा होती. प्रशासनिक मर्यांदाना लक्षात घेता अधिकाऱ्यांना काही बाबी थेट मांडता येऊ शकत नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यावे लागते. पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर आणि नगर जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी पोलिस आणि नागरिक यांच्या समन्वय घडविण्याचा केलेला प्रयत्न अतिशय प्रशंसनीय आहे. असे कार्यक्रम जिल्हा आणि ग्रामीण स्तरावर मोठ्या प्रमाणात घ्यायला हवे. पोलिस प्रशासन नागरिकांसाठी राबत असतानाही काही वेळा नागरिकांच्या मनात पोलिस यंत्रणेविषयी अविश्वास निर्माण होतो त्यास प्रशासन व्यवस्थेतील इतर यंत्रणांचा एकप्रकारचा सहभाग कारणीभूत असतो, हे विसरले जाते. जसे की, हवा आणि पाणी या दोन नैसर्गिक घटकानंतर मानवी जीवनात सर्वाधिक वापर वाळू या घटकाचा होतो. या पृथ्वीवर मानवी समाजाकडून तेल पेक्षाही वाळूचा वापर अधिक होतो. काही अन्नघटक, टूथपेस्ट, काच, मायक्रोप्रोसेसर्स, सौंदर्य प्रसाधने, कागद, रंग, प्लॅस्टिक एवढेच नव्हे तर, रस्ते निर्माण, निवासी इमारती, धरणे इत्यादींच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या वाळूचा लिलाव करणाऱ्या महसूल यंत्रणेने यावर अधिक लक्ष द्यावे. परंतु, महसूल यंत्रणा याकडे लक्ष देत नसल्याने त्या संबंधीचा अधिकार पोलिस प्रशासनाला फार अधिक नसतानाही त्यांच्याकडून यावर नियंत्रणाची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. या वस्तुस्थितीला लक्षात घेतल्यामुळे वाळूचोर अधिक मुजोर झाले आहेत. यात खरेतर, महसूल यंत्रणा आणि वाळू माफियांचे पाठिराखे सत्ताधारी हे अधिक जबाबदार मानले गेले पाहिजे! माळढोक किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी जंगल जमिनीवर होणाऱ्या अतिक्रमणात फाॅरेस्ट विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष हे मोठे कारण आहे. आज देशात जवळपास साडेतेरा हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे. परंतु, यात त्यांनी २००६ ज्या वनकायदा नुसार अधिकार प्राप्त असलेल्या आदिवासींच्या जमिनी अतिक्रमित दाखविल्या आहेत, जे निखालस चूक आणि खोटे आहे. परंतु, व्यावसायिक पध्दतीने वनजमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना न रोखणारे वनखाते आणि सत्ताधारी हे अधिक जबाबदार असतानाही आपण पोलिसांकडे बोट दाखवतो, ही बाब चूकच आहे! त्याचप्रमाणे अनेक शहरांमध्ये नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. स्थानिक नगरपालिका आणि इतर सत्ताधारी यांच्या संगनमताने येथेही प्रश्न निर्माण होतात. नागरिकांना रस्त्याने चालायला मोकळे रस्ते नाहीत, शुध्द हवा घेणे दुरापास्त झाले आहे. जगात औद्योगिक क्रांतीनंतर शहरीकरणाची गती वाढली. भारतातही १९७० नंतर शहरीकरण वाढले. १९७१ मध्ये भारतात वीस हजार ते एक लाख लोकवस्ती असणारे जवळपास अठराशे शहरे होते. आज त्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण पाच कोटी लोकांचे वास्तव्य शहरात आहे. तरीही, क्षेत्रफळाच्या तुलनेत लोकसंख्येची घनता बऱ्यापैकी कमी असतानाही राज्यातील शहरी जनतेला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते; यातही पोलिस यंत्रणेला दिला जाणारा दोष पोलिसांवर अन्याय करणाराच आहे, असे वाटायला लागते. तरीही, पोलिस प्रशासनाने यातून मार्ग काढण्यासाठी जनतेशी सौहार्दता वाढवली पाहिजे. संवादाचा अभाव बऱ्याच चूकीच्या धारणांना जन्म देते. त्यामुळे, अशा धारणा होऊ नये किंवा त्यात बदल व्हावा, यादृष्टीने पोलिस प्रशासनाला पाऊल उचलावे लागेल. त्यादृष्टीने नगर जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी नगर येथे आयोजित केलेला पोलिस – नागरिक स्नेह मेळावा खूप महत्वाचा ठरतो. त्यात विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर यांनी केलेले मार्गदर्शन दिशादर्शक आहे, असे निश्चित म्हणावे लागेल. तूर्तास एवढेच सांगतो की, अशा प्रयत्नांची कक्षा आणि संख्या वाढवायला हवी!
COMMENTS