लोकशाहीचे सक्षमीकरण ते विकृतीकरण : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा टप्पा !

 लखिमपूरी-खिरीत शेतकऱ्यांवर गाडी घालून चिरडणाऱ्या केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याचा जामिन सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज रद्द करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या जामिन देण्याच्या निर्णयावर आसूड ओढले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधी तीन कायद्यांना रद्द करण्याचे आंदोलन करित असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर केंद्रीय मंत्रीच्या मुलाने थेट गाडी घालून आंदोलकांना चिरडले होते. याविरोधात शेतकरी आंदोलकांनी तात्काळ एफ‌आय‌आर नोंदवला होता. आरोपी असणाऱ्या आशिष मिश्रा टेनी यास अटक करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. हिंसाचार घडवूनही आरोपी विरोधात अटकेची कारवाई उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने केली नव्हती. आरोपी ने थेट अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. इथपर्यंत सर्व बाबी नियमित घडामोडीप्रमाणे घडत होत्या. खरी मेख मारली ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने; ही बाब आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने  दिलेल्या निर्णयातून स्पष्ट होते. ज्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी सारख्या तत्कालीन पंतप्रधान आणि देशाच्या कणखर नेत्या यांच्या निवडणूक निकालावर ऐतिहासिक निर्णय १९७५ साली  देऊन देशात इतिहास घडवला होता, त्याच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका लखिमपूर-खिरी हत्याकांडात एका आरोपीला जामीन देण्याची घाई केली.  आशिष मिश्रा याचा जामिन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पिडीतांची बाजू ऐकूणच घेतली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. मेरिटधारी असलेल्या न्यायमूर्तींनी आरोपीला जामीन मंजूर करताना कायद्याच्या फॅक्ट न पाहता आरोपी एखाद्या वजनदार माणसाचा मुलगा आहे म्हणून अशा गोष्टी केल्या असतील का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर जो घणाघात केला आहे, ते पाहता कायद्याचे राज्य तथाकथित मेरिटधारी उद्ध्वस्त करित असतील तर लोकशाही समोरचा अतिशय चिंतेचा विषय ठरेल! पिडीतांना कोणत्याही प्रकारच्या सुनावणीत सामिल होण्याचा अधिकार आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले प्रतिपादन आणि आरोपीला जामीन देण्याची उच्च न्यायालयाने घाई केली, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवून परखडता दाखवली आहे. त्याचप्रमाणे आरोपीने न्यायालयात एका आठवड्याच्या आत शरण येण्याविषयी आदेश देऊन जामिनावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश देऊन यापूर्वीचा आदेश एकप्रकारे बेकायदेशीर ठरवला आहे. शिवाय, यापूर्वीच्या सुनावणीत ज्या न्यायाधीशांनी आरोपीला जामीन दिला त्यांनी पुन्हा सुनावणीत सहभागी होऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निर्णयात दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने ‘ देर है लेकीन अंधेर नहीं है ” या उक्तीची आठवण करून दिली. एकूणच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांनी लोकांच्या अधिकारावरच गदा आणल्याचे दिसते. लोकशाहीशी विसंगत वाटणारा निर्णय देशभरात टिकेचा विषय झाला होता, तरीही, न्यायालयाने त्या जामीनावर फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली नाही, ही अधिक चिंतेची बाब आहे! सध्याचे सरन्यायाधीश यांनी न्यायपालिकेची सक्रियता लोकशाही ला पोषक ठरावी इतक्या स्पष्टपणे क्रियाशील केली आहे. त्यामुळे, आजच्या लोकशाहीच्या अतिशय कठीण काळात त्यांनी लोकांच्या मनामध्ये निर्माण केलेला विश्वास फार महत्वपूर्ण आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७५ मध्ये दिलेल्या निर्णयातून लोकशाही सक्षम केली होती; तर २०२२ मध्ये दिलेल्या जामिनातून लोकशाही विकृत केली, एवढे, या दोन्ही निर्णयांच्या ऐतिहासिक वास्तवातून दिसून येते!