इंदोरीकर महाराजांविरोधातील खटला चालविण्याचा आदेश रद्द

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध कीर्तन-प्रवचनकार निवृत्ती महाराज देशमुख-इंदोरीकर यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याचा आदेश रद्द करण्यात् आला आहे. यामुळे महाराजांच्या समर्थकांमध्ये आनंदोत्सव पसरला आहे. मुले होण्यासंदर्भातील एका वादग्रस्त वक्तव्यासंबंधी त्यांच्याविरूद्ध खटला चालविण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता. मात्र, हा आदेश संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. 

कीर्तनात बोलताना इंदोरीकर महाराज यांनी ‘पीसीपीएनडी’ कायद्याचा भंग केल्याचा दावा करीत त्यांच्याविरुद्ध संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात आरोग्य विभागातर्फे खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्या कीर्तनाचे व्हिडिओ आणि बातम्या जिल्हास्तरीय पीसीएनडीटीच्या बैठकीत सदस्यांनी सादर केल्यानंतर यासंबंधी तक्रार दाखल करण्याची मागणी केली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार इंदोरीकर यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला. त्यांनी तो दिला होता. मात्र, तो समाधानकारक वाटला नसल्याने कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. त्यानुसार घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये 19 जून 2020 रोजी संगमनेर न्यायालयात इंदोरीकरांविरुद्ध खटला दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या प्रोसेस इश्यूच्या आदेशाला इंदोेरीकरांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर त्यावरील सुनावणी विविध कारणांनी रखडली. मधल्या काळात सरकारी वकील बदलण्यात आले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. अरविंद राठोड यांनी तर इंदोरीकरांतर्फे अ‍ॅड. के. डी. धुमाळ यांनी बाजू मांडली. तर मूळ तक्रारदार महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी बाजू मांडली. संगमनेरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांनी मंगळवारी यावर निर्णय दिला. इंदोरीकरांचा पुनरिक्षण अर्ज मंजूर करण्यात येऊन कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला खटला चालविण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. इंदोरीकर यांनी जे वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे, तो आयुर्वेद शास्त्राच्या ग्रंथातील संदर्भ आहे. कीर्तनात असा ग्रंथातील संदर्भ देणे हा गुन्हा ठरत नसल्याचे निरीक्षण संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने यावर निर्णय देताना नोंदविले आहे.

युक्तिवादात केला दावा

इंदोरीकरांतर्फे अ‍ॅड. घुमाळ यांनी युक्तिवाद करताना यापूर्वी डॉ. बालाजी तांबे यांच्या प्रकरणात वरिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निवाडा सादर केला होता. इंदोरीकर महाराजांनी जो उल्लेख केला, तो चरक संहितेत लिहिलेला आहे. याशिवाय बीएमएस या वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासक्रमातही हा भाग असल्याचे धुमाळ यांनी न्यायालयात सांगितले व यासंबंधी एका डॉक्टरचीही साक्ष नोंदविण्यात आली. महाराजांच्या तीन तासांच्या कीर्तनात हा केवळ एका ओळीचा संदर्भ आहे. त्यामुळे त्यांचा जाहिरात करण्याचा उद्देश दिसत नाही, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद आणि समोर आलेले पुरावे ग्राह्य घरून कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला.

उच्च न्यायालयात जाणार

सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अ‍ॅड. रंजना गवांदे म्हणाल्या की, निकाल झाला, पण न्याय झालेला नाही. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत व अशा प्रवृत्तींविरूद्ध आमचा लढा सुरूच राहणार आहे.