…तर, पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते

अहमदनगर/प्रतिनिधी : यशस्विनी महिला ब्रिगेडच्या अध्यक्ष रेखा जरे यांच्या हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी पत्रकार बाळ ज. बोठे याचा आयफोन ताब्यात घेऊन आता एक वर्ष होत आले तरी तो उघडण्यात पोलिसांना अपयश आल्याची खंत येथील ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सुरेश लगड यांनी व्यक्त केली आहे. जरे हत्याकांडातील मारेकरी बाळ बोठे याचा मोबाईल हँडसेट ओपन कसा होईल याचा कसोशीने प्रयत्न करावा. अन्यथा, एवढ्या मोठ्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास करुनही पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती अ‍ॅड. लगड यांनी पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. दरम्यान, ज्या फॉरेंसिक लॅबला मोबाईल तो पाठवलेला आहे, त्यांना तो मोबाईल ओपन करण्यात यश मिळत नसेल तर फॉरेंसिक लॅबमधून मोबाईल आणून कंपनीच्या अधिकृत तज्ञांना बोलावून घेऊन त्याचे लॉक उघडा, असा सल्लाही अ‍ॅड. लगड यांनी पोलिस अधीक्षक पाटील यांना दिला आह
नगर-पुुणे महामार्गावरील जातेगाव घाटात 30 नोव्हेंबर 2020 रोजी रात्री रेखा जरे यांची निर्घृण हत्या झाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी पत्रकार बोठेसह 11जणांना अटक केली आहे. गुन्हा घडल्यानंतर बोठे काहीकाळ फरार होता. त्या काळात त्याच्या घरातून त्याचा आयफोन पोलिसांनी जप्त करून तो तपासणीसाठी फॉरेंसिक लॅबकडे पाठवला आहे. मात्र, अद्याप त्याचा काहीही अहवाल आला नसल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर अ‍ॅड. लगड यांनी पोलिस अधीक्षक पाटील यांना पत्र देऊन, बोठेचा आयफोन उघडण्यात पोलिसांना यश आले की नाही, असा सवाल केला आहे.
अ‍ॅड. लगड यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, अहमदनगर येथील बहुचर्चित रेखा जरे हत्याकांडामधील मुख्य सूत्रधार बाळ जगन्नाथ बोठे याच्याकडील मोबाईल हँडसेट अनलॉक होण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. बोठे यास आपणासह आपल्या सर्व सहकारी पोलिस अधिकारी व पोलिस कर्मचार्‍यांनी अथक प्रयासानंतर अटक करून वेळोवेळी पोलीस कोठडी घेऊन तपास केला आहे. बाळ बोठे हा सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. आरोपी बाळ बोठे यास आपण 13 मार्च 2021 साली हैदराबाद येथून अटक केलेली होती व तो गुन्हा घडल्यापासून 100 दिवस फरार होता. बोठे यास या गुन्हयाच्या कामी अटक होऊन एक वर्ष होऊन गेले व चार्जशीटदेखील न्यायालयात दाखल झालेले असून हा खटला आता अंतिम चौकशी कामी लागणार आहे. पोलिस तपासात आरोपी बाळ बोठे याचा आयफोन मोबाईल हँडसेट उघड होण्यासाठी आपल्या अधिपत्याखालील तपास यंत्रणेने तो हँडसेट फॉरेंसिक लॅबकडे पाठवून एक वर्षांचा कालावधी झाला. परंतु फॉरेंसिक लॅबकडून तो मोबाईल हँडसेट ओपन झाला की नाही झाला, याचा बोध होत नाही. हा गुन्हा अत्यंत संवेदनशील असा आहे. समाजहिताच्याविरुद्धचा गुन्हा आहे. त्यामुळे तो मोबाईल हँडसेट उघडला गेला नाही तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल, अशी भीती अ‍ॅड. लगड यांनी व्यक्त केली आहे.
माहिती तंत्रज्ञानात आपला देश एक विकसनशील राष्ट्र म्हणून संपूर्ण जगात माहिती आहे. अशा या देशात एका मास्टरमाईंड गुन्हेगाराचा मोबाईल ओपन होत नाही, हे न समजण्यापलीकडे आहे. तंत्रज्ञान किती पुढे गेलेले आहे. मोबाईल कंपनीच्या तज्ञ अधिकार्‍यांना बोलावून घेऊन तो मोबाईल हँडसेट ओपन करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्यास बर्‍याचशा गोष्टींचा त्यातून उलगडा होईल. त्यामुळे सामाजिक भावनेतून विनंती करतो की, आपण स्वतः यात बारकाईने लक्ष घालून मारेकरी बाळ बोठे याचा मोबाईल हँडसेट ओपन कसा होईल याचा कसोशीने प्रयत्न करावा. अन्यथा, एवढ्या मोठ्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास करुनही पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ज्या फॉरेंसिक लॅबला मोबाईल पाठवलेला आहे, त्यांना तो मोबाईल ओपन करण्यात यश मिळत नसेल तर, फॉरेंसिक लॅबमधून मोबाईल आणून कंपनीच्या अधिकृत तज्ञांना बोलावून घेऊन लॉक उघडा. एवढेच नव्हे तर, मोबाईल कंपनीच्या सर्व्हरला डाटा जमा असतो, तो बोलावून घेता येतो. मोबाईल हँडसेट ओपन झाल्यास उर्वरित तपासास गती मिळून अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी समोर येतील. त्यामुळे कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा आपण पुरेपूर उपयोग करुन हा मोबाईल ओपन करण्यासाठी कसोशीने तात्काळ प्रयत्न करावेत, ही एक व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन मागणी करीत आहे व याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहनही अ‍ॅड. लगड यांनी केले आहे. या पत्राची प्रत त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनाही पाठवली आहे.

त्यावर 6 एप्रिलला सुनावणी
पत्रकार बोठेवर खुनाच्या गुन्ह्यासह विनयभंगाचाही स्वतंत्र गुन्हा दाखल आहे. जरे खून प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी त्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद झाले असून, त्याचा निकाल प्रतीक्षेत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बोठेने त्याच्याविरुद्ध दाखल विनयभंगाच्या गुन्ह्यातही जामीन मिळावा म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, त्यावर येत्या 6 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.