एसटी कर्मचार्‍यांना न्यायालयाची चपराक; बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार

मुंबई : गेल्या दोन महिन्यापासून सुरू असलेला एसटी कर्मचार्‍यांचा संप मागे घेण्यास कर्मचार्‍यांनी नकार दिला असून, याप्रकरणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचार्‍यांवरील बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
जवळपास गेल्या दोन महिन्यांपासून काही एसटी कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे परिवहन खात्याने अनेकदा सूचना करूनही एसटी कर्मचार्‍यांनी न ऐकल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यात दहा हजारापेक्षा जास्त एसटी कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे तर जवळपास अडीच हजार एसटी कर्मचार्‍यांवर सेवासमाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. तर कित्येक संपकरी एसटी कर्मचार्‍यांना बडतर्फीच्या नोटीसा बजवल्या आहेत. एसटीच्या संपात सहभागी झालेल्या कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही कर्मचार्‍यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर आणि यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित 9 कामगारांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. लातूर आणि यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी विरोधात नियोजीत कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचार्‍यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे, या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणमिमांसा नोटीस बजावली होती. या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचारी यांनी कामगार न्यायालय लातूर आणि यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.