महाराष्ट्रात पाच महिन्यात 1078 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

मुंबई ः राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमूळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हाता तोंडाशी आलेले पीक वाया गेल्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला आहे. गेल्या पाच महिन्यातच तब्बल 1076 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे.
विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नांवर मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ही माहिती दिली. या आत्महत्यांपैकी 491 प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवले असल्याचंही त्यांनी सांगितले आहे. तसेच त्यांना आर्थिक मदतही दिल्याचेही ते म्हणाले आहेत. राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्यानंतरही नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कारणांमुळे शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यासबंधी तसंच आर्थिक सहाय्य आणि आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल प्रशन विचारण्यात आले होते. जून ते ऑक्टोबर 2021 कालावधीत 1076 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी जिल्हास्तरीय समितीने 491 पात्र ठरवली असून, 213 अपात्र ठरली आहेत. तर 372 प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. पात्र 491 पैकी 482 जणांना मदतीचं वाटप करण्यात आलं आहे, अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. नापिकी, राष्ट्रीयकृत बँक किंवा मान्यताप्राप्त सरकारकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करु न शकल्याने व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास संबंधित शेतकर्‍यांच्या वारसांना एक लाखाची मदत दिली जात आहे, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनमुळे राज्याचे एक ते दीड लाख कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. आर्थिक परिस्थिती पुर्वपदावर आल्यानंतर उरलेल्या शेतकर्‍यांना मदत देणारच अशी घोषणाही अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. तसंच कर्ज वेळेत परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना तीन लाखांपर्यंतचे पिक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देणारे एकमेव राज्य आहे असेही अजित पवार यांनी सांगितले. आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भात तारांकीत प्रश्‍न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना अजित पवार यांनी शेतकर्‍यांना दिलासा देणारी घोषणा केली. ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी तीन निर्णय घेतले होते. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी तर दोन लाखाच्यावर कर्ज असणार्‍यांनी वरच्या कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांनाही दोन लाखांची माफी आणि ज्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली अशा शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या योजनेतंर्गत 31 लाख 81 हजार शेतकर्‍यांना पात्र ठरवत 20 हजार 290 कोटींचे वाटप करण्यात आले असून, आगामी अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी भरीव आर्थिक तरतूदी करू अशी माहिती देखील अजित पवार यांनी दिली.

शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न : उपमुख्यमंत्री पवार
शेतकर्‍यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणं आणि त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना यांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना करण्यात आली. शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसानसारख्या योजनांमार्फत शेतकर्‍यावंरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसंच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवण्यात येत आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असून सरकार या घोषणेपासून कदापी पळ काढणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.