आरोपांमुळे राजीनामे द्यावे लागलेले मंत्री ; बॅ. अंतुले, निलंगेकर, अजित पवार, मलिक, सुतार, खडसे आदींचा समावेश

मुंबई / प्रतिनिधीः उच्च न्यायालयाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या टार्गेटच्या आरोपाची चौकशी सीबीआयकडे सोरविण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आरोपामुळे राजीनामे द्यावे लागलेले देशमुख हे पहिलेच मंत्री नाहीत. काही मंत्र्यांवर ठपका ठेवूनही नंतर ते सत्तेत आले हा भाग वेगळा. काहींवरचे आरोप सिद्ध झाले, तर काहींवरचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत. 

 शिवसेना भाजपच्या युतीच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काही जणांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या आरोपांची दखल घेत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आरोप झालेल्या मंत्र्यांना पदापासून दूर व्हायचा सल्ला दिला होता. आऱोप झालेल्यांमध्ये महादेव शिवणकर, बबनराव घोलप, शशिकांत सुतार, शोभाताई फडणवीस यांचा समावेश होता. त्यांना  आपल्या मंत्रिपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. राज्यातील मुख्यमंत्र्यांपासून ते उपमुख्यमंत्र्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानेच पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता; पण अनेक प्रकणात मात्र आरोप सिद्ध न झाल्यानेच अनेकांची वर्दी पुन्हा मंत्रिमंडळात लागल्याचा महाराष्ट्रातील राजकीय इतिहास आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काकी शोभाताई फडणवीस यांच्याकडे युतीच्या सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाची जबाबदारी होती. 1997 मध्ये रेशन डाळ घोटाळा प्रकरणी शोभाताई फडणवीसांवर आरोप झाला होता. काही काळ त्या बिनखात्याच्या मंत्री होत्या; पण कालांतराने त्यांच्याकडे हे पद सोपावण्यात आले. त्यांच्यावर आरोप झाल्याने त्या तसेच त्यांच्या खात्याचे राज्यमंत्री असलेल्या अनिल राठोड यांनाही वगळण्यात आले होते. बबनराव घोलप यांच्यावर हजारे यांनी चर्मकार महामंडळातील घोटाळ्याप्रकरणी आरोप केल्यानंतर त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला; पण घोलप यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे अब्रू नुकसान प्रकरणी हजारे यांनाच शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

शशिकांत सुतार यांच्याकडे युतीच्या काळात कृषी खात्याची जबाबदारी होती; पण कृषी खात्यातील घोटाळ्याचे आरोप झाल्यामुळे त्यांना या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्याविरोधातील याचिकांवर विरोधात निकाल गेल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागण्याची सुरुवात चार दशकांपूर्वी बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्यापासून झाली. सिमेंट घोटाळ्याप्रकरणी अंतुले यांच्यावर आरोप झाले होते. त्यामुळेच अंतुले यांनी 20 जानेवारी 1982 रोजी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला; पण नंतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची या आऱोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. वैद्यकीय परीक्षेत आपल्या मुलीचे गुण वाढवल्याप्रकरणी शिवाजीराव निलंगेकर यांच्यावर आरोप झाला. त्यामुळे त्यांना आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा 13 मार्च 1986 रोजी राजीनामा द्यावा लागला होता; पण त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. नंतर ते महसूलमंत्री झाले होते. काँग्रेसचे भाई सावंत हे आरोग्यमंत्री असताना औषध खरेदी प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप झाले होते. त्यामुळे त्यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवाब मलिक यांनाही माहीमच्या जरीवाला चाळ पुर्नविकास प्रकल्पात आरोप झाल्यानंतर 10 मार्च 2005 रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता; पण मलिक यांची आरोपातून मुक्तता झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. जळगाव बँक घोटाळा प्रकरणात आरोप झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुरेश जैन यांनी दहा मार्चला आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता; पण चौकशीअंती मात्र ते निर्दोष सापडले. संजय गांधी निराधार योजनेत घोटाळा केल्याप्रकरणी विजयकुमार गावित यांच्यावर हजारे यांनी आरोप केले होते. त्यानंतर त्यांचे 10 मार्च 2005 रोजी मंत्रिपद काढून घेण्यात आले. कालांतराने चौकशीत निर्दोष आढळल्यानंतर गावित पुन्हा मंत्री झाले. काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण यांच्यावर आदर्श घोटाळा प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर त्यांनाही मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणातील न्यायलयीन खटला अद्यापही सुरूच आहे. सिंचन घोटाळ्यात आरोप झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनाही आपल्या उपमुख्यंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला; पण अजितदादांना या प्रकरणात क्लिनचिट मिळाल्यावर पुन्हा त्यांची नेमणुक उपमुख्यमंत्रिपदी करण्यात आली. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असलेल्या एकनाथ खडसे यांनाही भाजप सरकारमध्ये असताना भोसरी भूखंड घोटाळ्यात राजीनामा द्यावा लागला होता. या घोटाळ्याची चौकशी सध्या ईडीकडे सुरू आहे.

दबावामुळे राजीनामे

मुख्यमंत्री अथवा मंत्री म्हणून काम करत असताना विरोधकांकडून अनेकदा आरोपांच्या फैर्‍यांना सामोरे जावे लागते. काही वेळा हे आरोप अगदी गंभीर असतात. अशा गंभीर आरोपांमध्ये विरोधक राजीनाम्याची मागणी लावून धरतात. सत्ताधारी पक्षावर आणि आरोप होणार्‍या मंत्र्यावरही राजीनाम्यासाठी दबाव वाढतो. प्रामुख्याने मंत्र्यांवर आरोप झाले, की पक्षाची बदनामी होते, त्यामुळे पक्ष बदनामी टाळण्यासाठी संबंधित मंत्र्याचा राजीनामा घेतला जातो.  काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाचे पी. बी. सावंत अध्यक्ष होते. 2005 मध्ये त्यांनी या प्रकरणाचा अहवाल सादर केला. त्यात नवाब मलिक, पद्मसिंह पाटील आणि सुरेश जैन यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. फडणवीस यांच्या काळात वेगवेगळे आरोप झालेल्या राजकुमार बडोले, प्रकाश मेहता, विष्णू सावरा, प्रवीण पोटे, दिलीप कांबळे, अंबरिश अत्राम  यांना एक तर राजीनामे द्यावे लागले किंवा त्यांना वगळण्यात आले.