ओबीसींचा पेंडूलम करण्याची नौटंकी आवरा! अन्यथा…

काल देशभरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ६५ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन केले जात असताना ओबीसींना संविधानात ३४० कलमान्वये डॉ. आंबेडकर यांनी दिलेले आरक्षणाचे राजकीय अंग लुळे करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातून बाहेर आला. अर्थात, हा निर्णय म्हणजे रूढ अर्थाने निर्णय नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राज्यसरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींना दिलेल्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, यानंतर प्रत्येक पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनी जी नौटंकी सुरू केली आहे, ती अतिशय उबग आणि चिड आणणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगिती निर्णयानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राने तातडीने विधेयक आणून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवण्याचे आवाहन केले तर राज्यात मंत्री छगन भुजबळ यांनी समाजातील ५४ टक्के लोकांवर अन्याय होवू देणे चूक असल्याचे म्हटले आहे. यात भाजप पुढाऱ्यांनी देखील आपली हिरीरी दाखवली. गोपीचंद पडळकर यांनी राज्याच्या महाविकास आघाडीला सरकार चालवता येत नसल्याने केंद्राला सत्ता सोपवावी, असा अनुभवी राज्यकर्त्याच्या थाटातील सल्ला दिला आहे! तर चंद्रकांत पाटील यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूका होवू देणार नाही, अशी पोकळ वल्गनाच करून टाकली; तर नाना पटोले यांनी ओबीसी आरक्षण केंद्र सरकारने डाटा न दिल्यानेच धोक्यात आल्याचे म्हटलेय. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या स्थगिती निर्णयानंतर राजकीय नेत्यांची सुरू असलेली ही दिखावे आणि कावेबाज नौटंकी ओबीसींचा पेंडूलम करणारी असल्याने अधिक संतापजनक आहे, असे आम्हाला वाटते. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सामाजिक अन्यायाची भूमिका घेणाऱ्या केंद्र सरकारला सुचना करण्याऐवजी त्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार असलेल्या आपल्या पित्यालाच यासंदर्भात इंपेरिकल डाटाचा प्रश्न तातडीने सोडवायला सांगून ओबींसींना एक मजबूत संदेश द्यावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींच्या आरक्षणाला वाचवावे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांची प्रतिक्रिया तर त्यांनी जणुकाही अनेक वर्षांपासून सत्तेचा अनुभव घेतलाय अशा थाटातील असल्याने त्यांनी आपला अनुभव लक्षात घेऊन बोलावे. कोणाचा तरी हस्तक होऊन राजकारणात सत्ता मिळत असली तरी स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्य गमावले जाते, याची जाणीव त्यांनी ठेवावी. मंत्री छगन भुजबळ यांनी दीर्घ प्रतिक्रिया दिली असली तरी त्यांचा खरा सूर राज्यातील आघाडी सरकारची कातडी वाचविणारा आहे. तर चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया म्हणजे विमनस्क अवस्थेची द्योतक म्हणता येईल. नाना पटोले यांनी देखील केंद्र सरकारला दोष देत ओबीसी आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.  यासर्वच नेत्यांच्या या प्रतिक्रिया नवीन नाहीत, त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या आशा प्रफुल्लित होतील असंही नाही! आता ओबीसी समाज यानिर्णयापर्येंत पोहचला की, हे पक्षीय नेते आमचे प्रतिनिधित्व करित नसून आमची दिशाभूल करून स्वतःच्या राजकारणाची पोळी शेकताहेत. अशा नेत्यांच्या नादी लागणे आता ओबीसी समाजाला लाचारी वाटू लागलीय त्यामुळे या नेत्यांनी ओबीसींशी त्यांचा कुठलाही संबंध नाही, असे जाहीर करून टाकावे. ओबीसी आता सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या पूर्ण जागृत झाला असून त्याला आता हे कळते की या ओबीसींचा पेंडूलम करणाऱ्या नौटंकीबाज नेत्यांना त्यांची पात्रता आधी दाखवून देण्याची योग्य संधी येणारच असल्याने आधी यांची व्यवस्थेची गुलामी करणारी राजकीय सत्तापदे संपुष्टात आणावी लागतील. आरक्षण याविषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे इंटरप्रिटेशन नेहमीच वादग्रस्त असले तरी ओबींसींचे राजकीय नेते आजघडीला नाहीतच, हे वास्तव आहे. ओबीसी म्हणून बोलणारे राजकीय नेते त्या त्या पक्षातील लाचार नेते आहेत जे स्वतःला ओबीसी म्हणवतात.  लाचार नेतृत्वाने कोणत्याही समाजाला न्याय मिळवून दिल्याचे जगात एकही उदाहरण नाही. त्यामुळे संपुष्टात आणलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण आता समाज म्हणून पेंडूलम बनण्याची भूमिका नाकारून ती सोडविण्याच्या सामाजिक जबाबदारीचे दायित्व आता यापुढे समाजाकडे राहील, याची आम्ही पूर्णपणे काळजी घेऊ. त्यामुळे उबग आणणाऱ्या नेत्यांनी भंकस बंद करावी!