बोफोर्स आणि राफेलचे फुसके बार

मुंबई/प्रतिनिधीः संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत दलाल असतात. जगभर हे दलालांचे जाळे कार्यरत असते. त्यांना मिळणारी दलाली जगभर मान्य असते. भारत मात्र ती मान्य करायला तयार नाही. त्यातून बर्‍याचदा संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत गैरव्यवहाराचे आरोप होतात. त्यावर निवडणुका गाजतात.कोर्टबाजी होते; परंतु हातात काही पडत नाही, याचा अनुभव वारंवार येतो. ज्यांच्या खरेदीचे वाद झाले, त्याच तोफांनी नंतर युद्ध जिंकल्याचेही अनुभवायला मिळाले. सध्या गाजत असलेला राफेलचा मुद्दाही त्याच मालिकेत बसण्याची शक्यता आहे. 

संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत गैरव्यवहाराचे आरोप नवे नाहीत. बोफोर्स तोफा खरेदीचे भूत काँग्रेसच्या मामगुटीवरून अजून उतरलेले नाही. भाजपने 35 वर्षे या मुद्याचं राजकारण करूनही बोफोर्स तोफा खरेदीतील गैरव्यवहार सिद्ध करता आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातून केस मागे घेण्याची नामुष्की भाजपच्या नेत्यांवर आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खरेदीतील कथित गैरव्यवहार असल्याचा मुद्दा निकाली काढूनही फ्रान्सच्या एका संस्थेने राफेल खरेदीसाठी साडेआठ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचे वृत्त प्रकाशित करून खळबळ उडवून दिली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनलेल्या आणि हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केलेल्या काँग्रेसला फारसा फायदा मिळवून न दिलेल्या राफेलचे भूत पुन्हा बाटलीबाहेर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी यांच्या सरकारला ’क्लीन चिट’ दिल्यानंतरही राफेल खरेदीसाठी मोजावी लागलेली जादा रक्कम आणि अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला मिळालेल्या कंत्राटामळे साशंकता कायमच राहिली. फ्रान्सच्या एका संस्थेने पूर्वीच या करारात गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले होते. फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांची मुलाखतही संशय निर्माण करणारी ठरली. लोकसभेच्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्यावर ’चौकीदार चोर है’ अशा भाषेत टीका केली; परंतु जनतेने मात्र त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. उलट, काँग्रेसला मात्र बोफोर्स खरेदीच्या आरोपांचा चांगलाच फटका बसला होता. त्यांचे सरकार गेले. आताही राफेलचे भूत बाटलीत बंद झाल्याची शक्यता व्यक्त होत होती; परंतु आता राफेल प्रकरणाचे भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर आले आहे. फ्रान्समधल्या एका ’मीडिया वेबसाईट’ने याबाबत सनसनाटी गौप्यस्फोट केला आहे. ’दसॉल्ट एव्हिएशन’ या कंपनीने भारतात या व्यवहारासाठी जवळपास साडेआठ कोटी रुपये गिफ्ट म्हणून दिल्याचा दावा या वेबसाईटने केला आहे. या विमानांच्या खरेदी करारात एक दशलक्ष युरो, म्हणजे जवळपास साडेआठ कोटी रुपये भारतातल्या मध्यस्थांना बक्षीस म्हणून द्यावे लागल्याचा गौप्यस्फोट एका फ्रान्सच्या मीडिया वेबसाईटने केला आहे. मीडिया पार्ट असे या वेबसाईटचे नाव आहे. 2016 मध्ये 36 राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला. या व्यवहारासाठी भारतातील दलालांना साडेआठ कोटी रुपये गिफ्टच्या स्वरुपात दिल्याची शंका फ्रान्समधल्या भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सीला आल्यानंतर त्यांनी कंपनीचे ऑडिट तपासले. त्यात ही बाब समोर आली. सारवासारव करताना दसॉल्ट कंपनीने म्हटले आहे, की विमान कसे आहे दाखवण्यासाठी 50 प्रतिकृती तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हा खर्च झाला; पण प्रत्यक्षात अशा कुठल्या प्रतिकृती तयारच झाल्या नव्हत्या. मग हे साडेआठ कोटी रुपये गेले कुठे? ते गिफ्ट होते की लाच? हे प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतात. राफेल खरेदीचा 2016 ला जेव्हा करार झाला, तेव्हापासून तो सातत्यानं वादाच्या भोवर्‍यात आहे. मूळ करार काँग्रेसच्याच काळातला; पण त्याची अंमलबजावणी भाजपच्या काळात झाली. काँग्रेसच्या काळात या राफेलच्या विमान बांधणीचे काम ’हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स’ या सरकारी कंपनीला मिळणार होते. मोदी  आणि अंबानी बंधूचे संबंध लक्षात घेता तसेच मोदी यांच्या दौ-यांत या दोघांचा समावेश असल्यामुळे विमाने जुळणीशी कोणताही संबंध नसलेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला का, हा प्रश्‍न वारंवार उपस्थित करण्यात आला. विमानांची संख्या कमी का केली? आधीपेक्षा महाग दरात विमाने का घेतली? या मुद्दयांवरुन काँग्रेस कायम टीका करत राहिली. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या करारापेक्षा जादा पैसे मोजावे लागले, त्याचे कारण राफेलच्या विमानात सरंक्षणाच्या दृष्टीने अधिक सुविधांचा समावेश करण्यात आला. भाजपने हे कारण दिले; परंतु तज्ज्ञांना त्याबाबत शंका कायम राहिली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अधिक चौकशीस नकार दिला; पण प्रकरण न्यायालयाच्या दारात न्यायला तेव्हाही काँग्रेसचा विरोध होता. संयुक्त संसदीय समिती समोरच हे सत्य बाहेर येईल, असे काँग्रेस म्हणत राहिली. या अहवालात असा दावा केला आहे, की 2017मध्ये विमान विक्रीचा करार सादर करण्यास राफेल उत्पादन कंपनी असमर्थ ठरल्याने त्यांचा हा व्यवहार संशयास्पदरित्या बोगस खरेदी वा मध्यस्थाला पैसे देऊन करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. 

लेखापरीक्षणातही ठपका

ऑगस्ट वेस्टलँड प्रकरणात संरक्षण दलाल सुशेन गुप्ता याची चौकशी सीबीआयकडून होत असताना याच सुशेन गुप्ताचे राफेल विमान विक्रीप्रकरणात भारतीय संरक्षण कंपनीच्या मालकाशी संबंध असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. 2017 मध्ये एएफए संस्था स्थापन करण्यात आली. ही संस्था फ्रान्स सरकारला उत्तरादायित्व असून बड्या कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये किती पारदर्शकता पाळली जाते, हे करार फ्रान्सच्या कायद्यांचं पालन करून केले जातात का, याची शहानिशा करत असते. या संस्थेने 2017 सालच्या दसॉल्ट समूहाचे लेखापरीक्षण तपासल्यानंतर त्यांना पाच लाख आठ हजार 925 युरो खर्च झाल्याचे दिसून आले. हा खर्च क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचे नमूद करण्यात आले. 

वादग्रस्त एजंटलाच काम

ज्या दसॉल्ट कंपनीने भारताला राफेल विमाने पुरवली होती, त्या कंपनीची भारतातील मध्यस्थ कंत्राटदार म्हणून डेफसिस सोल्युशन्सने काम केले आहे. ही कंपनी गुप्ता कुटुंबाची असून गेल्या तीन पिढ्या हे कुटुंब हवाई क्षेत्रात व संरक्षण उद्योगांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत. गुप्ता यांनी राफेलचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय संरक्षण खात्यातून महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवल्याचं मीडियापार्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या काळात वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीत ज्या गुप्ता यांच्यावर आरोप करण्यात आले, त्यांनाच भाजपने काम दिले, हे विशेष!