बेजबाबदारपणाचे 11 बळी

पृथ्वीतलावावर जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं जीवन अनिश्‍चित आहे. त्यामुळं जन्मानंतर मृत्यू हा येणारच असतो. मात्र आपलं दुःख, वेदनापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी कुणी रुग्णालयात जावं आणि त्या रूग्णालयातील बेजबाबदारपणाचा फटका त्या रुग्णांना बसावा आणि त्यांना अतिशय वेदनादायी मृत्यू यावा, हे नक्कीच बेजबाबदारपणाचं लक्षण असून, अशा बेपर्वाईला नक्कीच कठोर शिक्षा करण्याची गरज आहे. अशाच बेजबाबदारपणाचा प्रकार अहमदनगर शहरातील जिल्हा रुग्णालयात दिसून आला असून, यात हकनाक 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ज्या अतिदक्षता विभागात आग लागून 11 जणांनी जीव गमावला, त्या ठिकाणी स्थायी अग्निशमन यंत्रणाच उपलब्ध नव्हती. अलीकडेच करण्यात आलेल्या फायर ऑडिटमध्ये ही गोष्ट रुग्णालय प्रशासनाच्या लक्षात आणून देण्यात आली होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आज 11 जणांना आपला हकनाक जीव गमवावा लागला.

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यात रुग्णालयांना लागलेल्या आगीच्या घटना पाहिल्या तरी मानवी मनाचा थरकाप उडतो. या आगीच्या घटनांतून निष्काळजीपणा आणि बेफिकिरी मोठया प्रमाणावर दिसून येत असल्यामुळं या आगीच्या घटना घडतांना दिसून येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी भंडारा जिल्ह्यात एका रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत 10 चिमुरडयांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर राज्यातील रुग्णालयांच्या अग्निरोधक यंत्रणांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर राज्यातील बहुतांश रुग्णालयांनी आपले फायर ऑडिट केले होते. तरी देखील अहमदनगर येथील जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत तब्बल 11 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. यातील बहुतांश रुग्णांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आल्यामुळे त्यांचा जीव वाचला. अन्यथा हा आकडा मोठा असता. जिल्हा रुग्णालयातील या धक्कादायक आणि बेजबाबदारपणातुन अनेक धक्कादायक बाबी समोर येतांना दिसून येत आहे. अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयात कोरोना रुग्णांसाठी विशेष वॉर्ड करण्यात आला होता. रुग्णांची संख्या वाढल्यानंतर त्याच विशेष वॉर्डचे अतिदक्षता विभागात रुपांतर करण्यात आलेले आहे. मात्र, हे करताना अग्नीरोधक यंत्रणांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले होते. भंडारा येथील दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्वच रुग्णांचे फायर ऑडिट करण्यात आले होते. त्यात अहमदनगरच्या जिल्हा रुग्णालयांचे देखील फायर ऑडिट करण्यात आले होते. अहमदनगर महापालिकेच्या अग्निशामक दलाचे प्रमुख शंकर मिसाळ यांनी यासंबंधी पाहणी करून अहवाल दिला होता. यामध्ये पथकाने काही त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या. यात आगीच्या धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा (फायर अलार्म), आग लागलीच तर पाण्याचे फवारे फवारण्याची सुविधा (स्प्रिकंलर), पाण्याचे पंप अशी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्याची तातडीने पूर्तता करावी, अशा सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. मात्र या फायर ऑडिटच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करणे जिल्हा रुग्णालयाला महागात पडले असून, या बेजबाबदारपणामुळेच या 11 जणांचा बळी गेल्याचे समोर आले आहे. जर अग्नीरोधक यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत केल्या असत्या, तर कदाचित जीवितहानी झाली नसती. मात्र हलगर्जीपणामुळे, नेतृत्वशून्य कारभारामुळे ही दुर्घटना घडली. जिल्हा रुग्णालयाने फायर ऑडिट अहवालाकडे दुर्लक्ष केलेच. शिवाय जेथे ही घटना घडली, तिथे विजेच्या तारांचा गुंतायुक्त संच होता. तेथे शॉर्टसर्किट झाले असावे, तेथून ऑक्सिजनच्या पाइपने पेट घेऊन आग भडकत गेली असावी, असाही प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. आग लागल्याचे लवकर लक्षात येण्यासाठी आणि ती आटोक्यात आणण्यासाठी तातडीने हालचाली करण्याची यंत्रणा हाताशी नसल्याने आग आटोक्यात आणण्यात अडचण आली असावी, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. कक्षात पीओपी केले होते. त्यामुळे धूर वाढत गेला. शिवाय ग्रील आणि खिडक्या पक्के बंद केलेले असून एकच दरवाजा आहे. त्यामुळेही बचाव कार्यात अडचणी आल्याचे अग्निशामक दलाच्या पथकांनी सांगितले. त्रुटींची दखल घेत पूर्तता केली असती तर दुर्घटना टाळता येऊ शकली, असती असे आता बोलले जाऊ लागले आहे. अर्थात नेमके सत्य चौकशीतून समोर येईल.मात्र यानिमित्ताने पुन्हा एकदा रुग्णालयांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात येते. फायर ऑडिटच्या अहवालात दिलेल्या सूचनांची पूर्तता करून जर तिथे अग्नीरोधक यंत्रणा कार्यान्वित केली असता, तर कदाचित ही दूर्घटना रोखता आली असती. राजकोट आणि अहमदाबाच्या कोरोना रुग्णालयांना लागलेल्या आगींची सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेऊन रुग्णालयांना लागलेल्या आगी रोखण्यासाठी सर्व राज्यांना कोरोना रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा तपासण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर देखील भंडारा येथील दुर्घटना आणि आता अहमदनगर येथील दुर्घटना समोर आली आहे. यातून आपण अजूनही गांभीर्यानं दखल घेतली नाही, असेच यातून दिसून येते. रुग्णालयांत वारंवार घडणार्‍या घटनांची संख्या पाहिली, तर आग प्रतिबंधक उपाययोजनांकडे किती दुर्लक्ष होतं आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातही तसंच घडले असावं. प्राथमिकदृष्ट्या शॉर्ट सर्किटमुळं ही आग लागल्याचं सांगितलं जात आहे; मात्र सरकारी रुग्णालयातील उपकरणं आणि वायरिंगची वेळोवेळी तपासणी केली जात नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. सरकारी पातळीवरून या घटनेची दखल घेऊन, या दुर्दैवी घटनेला जबाबदार असलेल्या लोकांवर कारवाई केली जाणार का, हा प्रश्‍न यापूर्वीच्या घटनांचा मागोवा घेतला, तर अनुत्तरीत राहतो. अशा दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर पाहणीच्या सोपस्काराव्यतिरिक्त आरोग्य विभाग काय उपाययोजना करणार, हा प्रश्‍न आहेच. पुढील काळात सरकारी रुग्णालयांमध्ये अशा दुर्दैवी घटना घडू नयेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशाची सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभागानं अंमलबजावणी करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयानं रुग्णालयांना अग्निशमन विभागाकडून अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रांचं चार आठवड्यांत नूतनीकरण करून घ्यावं, असे निर्देश दिले होते. मात्र अनेक महिने उलटूनही या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही, ही मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिलेच आहेत. मात्र याप्रकरणी जे दोषी असतील त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे. कारण ही जी दुर्घटना घडली, ती मानवी दोषामुळे, आणि बेजबाबदार वर्तनामुळे. त्यामुळे यातून धडा घेऊन पुन्हा अशा घटना घडणार नाही, यापासून आतातरी धडा घेण्याची गरज आहे.