तिसर्‍या पर्यायाच्या शोधात !

भारतासारख्या नानाविध भाषा बोलणार्‍या खंडप्राय देशात अनेक जातीधर्मांचे लोक वास्तव्य करतात. ते जसे गुण्यागोविंदाने नांदतात तसाच ते आपापला सांस्कृतिक व धार्मिक वारसा कट्टरपणे जपतात. अशा या समाजवाद लोकशाही संपन्न देशात काँगे्रस आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून वावरत आहेत. या पक्षांना स्वातंत्र्यांच्या 75 वर्षांनंतर देखील आपण सक्षम पर्याय देऊ शकलो नाही, ही लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. भाजप दुसर्‍यांदा पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला असला, तरी तो आता प्रस्थापित पक्ष झाला आहे. अशावेळी तिसरा पर्याय देणे ही काळाची गरज आहे.
भारतीय राजकारण कमालीचे गुंतागुंतीचे झाले आहे. सध्या आपला देश सार्वत्रिक निवडणुकीशी संबंधित विविध प्रवाहांनी, राजकीय पक्षांच्या आक्रस्ताळ्या आणि आक्रमक प्रचाराने, त्यातील अंतर्विरोधांनी पुरा ढवळून व गोंधळून गेला आहे. निवडणुका जशा जवळ येतील तसा हा गोंधळ वाढतच जाईल. स्वातंत्र्यानंतर अनेक पक्ष उदयास आले असले तरी, भारतीय राजकारण हे विशिष्ठ घराण्याभोवतींच केंद्रीत झालेले आढळून येते. काँगे्रस आणि भाजप राष्ट्रीय पक्ष सोडले तर यातील बहुसंख्य पक्ष प्रादेशिक आहेत. तरी त्यांनी आपल्या सामर्थ्याच्या आधारे राष्ट्रीय राजकारणावर लक्षणीय प्रभाव टाकला. प्रादेशिक अस्मिता, भाषिक दुराभिमान, स्थानिक प्रश्‍न हेच या पक्षांचे इंधन असल्यामुळे सर्व देशाचा असा प्रगल्भ, व्यापक, सर्वसमावेशक व समतोल विचार त्यांच्या राजकारणात क्वचितच आढळतो. त्यामुळे मतदारांसमोर यातील समर्थ पर्याय शोधण्याचे आव्हान आहे.
आगामी 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी विरोधकांकडून नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात तिसरी आघाडी उघडण्याचा प्रयत्न होतांना दिसून येत असले, तरी त्याला अजूनही मूर्त स्वरूप आलेले नाही. या तिसर्‍या आघाडीमध्ये ममता बॅनर्जी या नेतृत्व करण्यामध्ये आघाडीवर असल्या तरी त्यांना काँगे्रस नको आहे. तसेच दुसरीकडे आम आदमी पक्ष या तिसर्‍या आघाडीच्या पक्ष आणि बैठकांपासून सातत्याने दूर राहत आलेला आहे. शिवाय राष्ट्रीय स्तरावरील काँगे्रस पक्षांची भूमिका नेहमीच संभ्रम करणारी असल्यामुळे तिसर्‍या आघाडीला काँगे्रस नको आहे. किंवा काँगे्रसने तिसर्‍या आघाडीच्या नेतृत्वाची भूमिका न घेता यात सहभागी असावे, असा या पक्षांचा होरा आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये एकहाती सत्ता आल्यानंतर ममता यांना आता राष्ट्रीय राजकारणांचे आणि तिसर्‍या आघाडीचे वेध लागले आहे. कारण इतर प्रादेशिक पक्षांमध्ये राष्ट्रीय नेतृत्व करण्यात सक्षम नेतृत्व ममता शिवाय दुसरे कुणी नाही. देशातील राजकारण नेहमीच दोन पक्षांभोवती फिरतांना दिसून येत आहे. आजचा सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांच्या भूमिकेत असलेला काँगे्रस. या दोन्ही पक्षांभोवती राजकारण गुरफुटत असले तरी, आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी प्रादेशिक्ष पक्ष एकत्र येऊन तिसर्‍या पर्याय देण्याच्या विचारात आहेत. त्यासाठी तिसर्‍या पक्षांना बेरजेचे राजकारण करत, सर्वच प्रादेशिक पक्षांना एकत्र घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
स्वातंत्र्यानंतरचा राजकीय इतिहासाकडे बघितल्यास 1975 पर्यंत काँगे्रसची एकहाती सत्ता होती. विविध राज्यात काँगे्रस प्रस्थापित पक्ष म्हणून कायम राहिला. मात्र 1975 नंतर मात्र काँगे्रसला पर्याय देण्यासाठी विविध पक्षांनी, राजकीय नेत्यांनी वातावरण निर्मिती केली. त्याचीच परिणती म्हणजे 1978 मध्ये आलेले मोरारजी देसाई सरकार. मात्र इंदिरा गांधींना म्हणजेच काँगे्रसला आपण पर्याय देऊ शकतो, असा विश्‍वास तेव्हा निर्माण झाला आणि 1978 मध्ये विरोधकांनी सरकार देखील स्थापले. हा प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नसला, तरी ही सुरूवात होती. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, आदी राष्ट्रीय नेत्यांचा करिष्माच असा होता की, या देशाचा तारणहार केवळ काँग्रेस पक्षच आहे, अशी बहुसंख्य भारतीयांची धारणा होती. पुढे 1967 साली श्रीमती इंदिरा गांधींनीच स्वपक्षातील प्रस्थापितांना हादरा देऊन स्वतःच्या नावे काँग्रेस (आय) हा पक्ष स्थापन केला, हा वेगळा इतिहास आहे. गेल्या तीसेक वर्षांत भारतीय राजकारणात शेकडो पक्ष उदयास आले. यातील बहुसंख्य पक्ष प्रादेशिक असले तरी आपल्या तेथील सामर्थ्याच्या आधारे राष्ट्रीय राजकारणावर त्यांनी लक्षणीय प्रभाव टाकला. प्रादेशिक अस्मिता, भाषिक दुराभिमान, स्थानिक प्रश्‍न हेच या पक्षांचे इंधन असल्यामुळे सर्व देशाचा असा प्रगल्भ, व्यापक, सर्वसमावेशक व समतोल विचार त्यांच्या राजकारणात क्वचितच आढळतो. मग त्या ममता बॅनर्जी असोत, जयललिता वा चंद्राबाबू नायडू. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काही वर्षे काँग्रेसने मात्र ही राजकीय जाण दाखविली, पण पुढे काँग्रेसनेही आपले अवमूल्यन करून घेतले. त्यानंतर 2014 मध्ये काँगे्रस पक्षाची झालेली वाताहत आपल्यासमोर आहे. यूपीएच्या अध्यक्षा म्हणून सोनिया गांधींकडेच नेतृत्व आहे. तथापि, भाजपविरोधात यूपीए अपयशी ठरली. दुसरीकडे, पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला संपूर्ण ताकदीनिशी झुंज देऊन सत्ता राखण्यात यश मिळवले आहे. यामुळे आता इतर पक्षांनीही ममतांच्या यशामुळे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचा विजयी रथ रोखण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. याला पर्याय म्हणून राष्ट्र मंचकडे पाहिले जात आहे. भाजपमधून बाहेर पडलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी राष्ट्रमंचची स्थापना केली होती. शरद पवार यांनी दोन वेळा प्रसिद्ध निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांची भेट घेतली. यामुळे या बैठकीकडे 2024ची रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे. ममता बॅनर्जी तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करण्यास इच्छुक असल्या तरी त्यावर अजून शिक्कामोर्तब झालेले नाही. शिवाय तिसर्‍या आघाडीला मूर्त स्वरूप देखील प्राप्त झालेले नाही. नरेंद्र मोदी यांनी प्रखर विरोधक किंवा सक्षम पर्याय म्हणून काँगे्रस पक्ष राहुल गांधी यांना पुढे करत असला तरी, प्रादेशिक पक्ष राहुल गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आगामी निवडणुकांत तिसरी आघाडी सक्षमपणे समोर न आल्यास मोदी लाटेला रोखणे अशक्य आहे.