मनोज जरांगेंवर आंदोलनाची वेळ येणार नाहीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील : सरकारकडून सविस्तर अहवाल पाठवणार

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक पावले उचलली असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या संदर्भातील सविस्तर अहवाल मनोज जरांगे पाटील यांना पाठविण्यात येणार असल्याने त्यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्‍वास राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. तसेच, अभिजीत दीपके यांनी केलेल्या धमकी आणि पक्षप्रवेशाच्या प्रस्तावाच्या आरोपांबाबत संबंधितांची नावे जाहीर करण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर शासनाने निर्णय घेतले असून त्यांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू आहे. या सर्व प्रक्रियेचा तपशील असलेला अहवाल मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचविला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली जाईल आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. अभिजीत दीपके यांनी आंदोलनाच्या काळात धमक्या मिळाल्या तसेच एका पक्षात सहभागी होण्याचा प्रस्ताव आल्याचा दावा केला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील म्हणाले, संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यापेक्षा संबंधित व्यक्ती किंवा पक्षाचे नाव स्पष्टपणे सांगावे. कोणताही पुरावा नसताना एखाद्या राजकीय पक्षावर आरोप करून बदनामी करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दीपके यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नावर आंदोलन केले आणि शासनानेही त्याची दखल घेत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कठोर कायदेशीर उपाययोजना केल्या, असे सांगत त्यांनी काही विरोधी पक्षांवरही टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नांवर राजकारण न करता विधायक भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाशी संबंधित नोंदींची पडताळणी अधिक वेगाने व्हावी यासाठी शासनाने पर्शियन आणि मोडी लिपीचे ज्ञान असलेल्या पंचवीस तज्ज्ञांची मानधनावर नियुक्ती केली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांच्या मदतीसाठी दूरध्वनी सहाय्य व्यवस्था आणि कार्यपद्धती लागू करण्यात आल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली.