‘आमदारसाहेब, या मुजोर अधिकार्‍याचे डोकं ठिकाणावर आणा!’ तीन अपत्यांचा देखावा करून आशा सेविकेचा बळी घेणार्‍या तालुका आरोग्य अधिकार्‍याविरुद्ध संतापाचा उद्रेक

किनवट: अधिकार हातात आले की काही माणसांना वाटतं, आपणच या व्यवस्थेचे विधाते आहोत! किनवटच्या तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात सध्या असाच काहीसा मनमानी कारभार चालल्याचे चित्र आहे. नियमांची भलीमोठी पुस्तके उघडून बसलेल्या अधिकार्‍याच्या एका सहीने, एका गरीब आदिवासी ‘आशा’ सेविकेच्या तोंडचा घास एका फटक्यात हिरावून घेतला आहे. हा केवळ एका सेविकेला पदावरून हटवण्याचा प्रकार नसून, प्रशासकीय अहंपणाने एका निराधाराच्या पोटावर मारलेली थेट लाथ आहे! त्यामुळे आता संपूर्ण तालुक्यातून एकच सवाल विचारला जातोय- तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी आमदार भीमराव केरामजी, या मुजोर तालुका आरोग्य अधिकार्‍याचे डोकं कधी ठिकाणावर आणणार?

जलधरा येथील सौ. रेणुका श्रीराम पाचपुते या गरीब आदिवासी सेविकेने ५ महिने प्रामाणिकपणे सेवा बजावली, प्रशिक्षण पूर्ण केले. पण अचानक साहेबांनी ‘तीन अपत्ये’ असल्याचा शोध लावून त्यांना घरचा रस्ता दाखवला. गंमत म्हणजे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या दि. २३/०७/२०२० च्या परिपत्रकातील लहान कुटुंबाची अट लागू होण्याआधीच (२००३, २००४ व २००७ मध्ये) रेणुका यांच्या मुलांचा जन्म झालेला आहे. माहिती अधिकारात स्वतः शासनाने लिहून दिले आहे की असा काढून टाकण्याचा कोणताही नियम नाही! तरीही कागदपत्रांची मोडतोड करत या आदिवासी महिलेचा बळी घेण्यात आला.

जर तीन अपत्यांचा नियम एवढाच कडक पाळायचा असेल, तर: उसी जलधरा गावातील चार मुले असणार्‍या आणि परराज्यातील संशयास्पद कागदपत्रे बाळगणार्‍या दुसर्‍या सेविकेवर आरोग्य अधिकारी मेहेरबान का? तालुक्यातील इतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणारे कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी आणि गटप्रवर्तक साहेबांचे ‘लाडके’ आहेत का? ‘आपले ते बाबू आणि दुसर्‍याचे ते काबाड’ असा हा उघडा कारभार चालला आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

अन्यायाने होरपळलेल्या या आदिवासी महिलेने जेव्हा गयावया केली, तेव्हा तिच्या अर्जाला कचर्‍याची टोपली दाखवण्यात आली. “माझं वरपर्यंत वजन आहे, माझं कुणीच काही वाकडं करू शकत नाही!” अशा मिजाशीत वावरणार्‍या या तालुका आरोग्य अधिकार्‍याच्या मनमानीमुळे पीडित महिलेचा तीव्र मानसिक छळ सुरू आहे. गरीब सेविकेच्या डोळ्यांतील आसवे पुसण्याऐवजी तिच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार संतापजनक आहे.

या बेधुंद अधिकार्‍याला वठणीवर आणण्याची धमक लोकप्रतिनिधींमध्येच आहे, अशी आशा जनतेला वाटत आहे. त्यामुळेच आमदार भीमराव केराम यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून या मुजोर अधिकार्‍यावर कारवाई करावी आणि या गरीब आदिवासी महिलेला तात्काळ न्याय मिळवून द्यावा, अशी जोरदार मागणी जोर धरू लागली आहे. आपल्या स्वाभिमानासाठी आणि न्यायासाठी रेणुका पाचपुते यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ पासून तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयासमोर ’आरपारची लढाई’ म्हणजेच बेमुदत आमरण उपोषण पुकारले आहे. आता आमदारसाहेब या अधिकार्‍याचे डोकं ठिकाणावर आणून गरिबाला न्याय देतात की नाही, याकडे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.