नांदेड: राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) जाहीर केलेल्या एमएचटी-सीईटी २०२६ च्या निकालानंतर राज्यभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये

नांदेड: राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) जाहीर केलेल्या एमएचटी-सीईटी २०२६ च्या निकालानंतर राज्यभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समान गुण मिळवूनही विद्यार्थ्यांच्या पर्सेंटाईलमध्ये मोठी तफावत दिसून आल्याने सीईटी सेलच्या ’नॉर्मलायझेशन’ प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
अभियांत्रिकी, फार्मसी आणि कृषी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी एमएचटी-सीईटी परीक्षा यंदाही विविध दिवस आणि अनेक शिफ्टमध्ये घेण्यात आली. प्रत्येक शिफ्टमधील प्रश्नपत्रिकेची कठीणता वेगवेगळी असू शकते, या कारणास्तव सीईटी सेलकडून ’पर्सेंटाईल’ आणि ’नॉर्मलायझेशन’ पद्धतीचा अवलंब केला जातो. या प्रक्रियेचा उद्देश सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी हा असला, तरी यंदाच्या निकालानंतर त्याच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निकालाचे विश्लेषण करणार्या विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, काही विद्यार्थ्यांना समान गुण मिळूनही त्यांच्या पर्सेंटाईलमध्ये ५ ते १० गुणांचा फरक दिसून येत आहे. परिणामी, गुण समान असतानाही हजारो क्रमांकांची तफावत निर्माण होत असून, प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील प्रवेशाच्या संधींवर त्याचा थेट परिणाम होत असल्याचा दावा केला जात आहे.
नांदेडमधील अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी या प्रक्रियेविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. वर्षभर कठोर परिश्रम करूनही अंतिम निकालात शिफ्टनिहाय फरकामुळे पर्सेंटाईल कमी मिळत असल्यास विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सीईटी सेलने प्रत्येक शिफ्टची कठीणता कशी निश्चित केली, नॉर्मलायझेशनचे गणित कोणत्या निकषांवर आधारित आहे आणि समान गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पर्सेंटाईलमध्ये एवढा फरक का पडला, याबाबत सविस्तर माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.
दरम्यान, काही विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनीही या विषयात पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे समाधान करणारे अधिकृत स्पष्टीकरण तातडीने जाहीर करावे, तसेच आवश्यक वाटल्यास निकालाच्या प्रक्रियेचे पुनर्परीक्षण करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. संबंधित अधिकार्यांकडून समाधानकारक भूमिका स्पष्ट झाली नाही, तर न्यायालयीन लढा आणि आंदोलनाचा पर्याय स्वीकारण्याचा इशाराही काही पालक व विद्यार्थी प्रतिनिधींनी दिला आहे. एमएचटी-सीईटीचा निकाल हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या वाटचालीशी निगडित असल्याने, या वादावर सीईटी सेल आणि राज्य सरकारने लवकरात लवकर स्पष्ट भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

COMMENTS