Homeताज्या बातम्या

गरीबांवर कारवाई, धनदांडग्यांना अभय? शेवगाव नगरपरिषदेच्या अतिक्रमण मोहिमेवर ‘वंचित’चा सवाल

शेवगाव: नगरपरिषदेने अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान गोरगरिबांच्या अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई केली. मात्र, शहरातील धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई क

देगलूरमध्ये ‘अंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ निमित्त ‘एकल महिला दिन’ उत्साहात साजरा
पारधी समाजातील महिलेवर जीवघेणा हल्ला; विनयभंग, लूट व बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप
नवनियुक्त पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील संघाच्या कार्यक्रमाला हजर राहिल्याने काँग्रेसची टीका

शेवगाव: नगरपरिषदेने अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान गोरगरिबांच्या अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई केली. मात्र, शहरातील धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची वेळ येताच ही मोहीम थांबविण्यात आल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीने नगरपरिषदेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी विजया घाडगे यांनी सोनार पेठ, जैन गल्ली, मोची गल्ली व धर्मशाळा परिसरातील अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण काढण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, तब्बल पावणे दोन महिने उलटल्यानंतरही संबंधित भागातील अतिक्रमणे कायम असून ना नगरपरिषदेने कारवाई केली, ना संबंधितांनी स्वखुशीने अतिक्रमणे हटविली, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे.

यामुळे अतिक्रमण हटाव मोहीम केवळ गोरगरिबांपुरतीच मर्यादित होती का, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित होत असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. किसन चव्हाण यांनी म्हटले आहे. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार गरीब आणि श्रीमंत यांच्याशी समान वागणूक दिली गेली पाहिजे. मात्र, नगरपरिषदेची भूमिका संशयास्पद वाटत असून सोनार पेठ, मोची गल्ली, जैन गल्ली व धर्मशाळा परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई का थांबली, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

शहरात काही निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत मोठी ‘डील’ झाल्याची चर्चा सुरू असल्याचाही दावा प्रा. चव्हाण यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी प्रा. किसन चव्हाण यांनी इशारा देताना सांगितले की, “शेवगाव शहरातील शेवटचे अतिक्रमण हटेपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर आमचे लक्ष कायम राहील. जर धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणांना प्रशासनाने पाठीशी घातले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयात खेचण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही.” दरम्यान, या आरोपांबाबत नगरपरिषदेची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

COMMENTS