पॅलेट गनने जखमी झालेल्या आंदोलकांवर तातडीने उपचार करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे दिल्ली सरकार व केंद्राला निर्देश

नवी दिल्ली: जंतर-मंतर परिसरात २० जुलै रोजी झालेल्या संसद मोर्चादरम्यान पॅलेट गनमुळे जखमी झालेल्या आंदोलकांना तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले आहेत. तसेच, आंदोलनावेळी तैनात असलेल्या जलद कृती दलाने (RAF) वापरलेल्या शस्त्रास्त्रांचा आणि दारूगोळ्याचा संपूर्ण तपशील सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही केंद्र सरकारला गुरुवारी देण्यात आले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने पॅलेट गनच्या वापरावर तात्काळ पूर्ण बंदी घालण्यास नकार दिला. विशेष आणि अपरिहार्य परिस्थितीत पोलिसांना अशा साधनांचा वापर करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पॅलेट गनच्या वापरासंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत, याबाबत केंद्र सरकारने सविस्तर भूमिका मांडावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

पोलिसांच्या सध्याच्या नियमावलीला थेट आव्हान दिले गेलेले नसताना थेट बंदीचा आदेश देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.

माजी भारतीय पोलीस सेवेतील (IPS) अधिकारी यशोवर्धन आझाद तसेच प्रशांत कुमार सिंह आणि शेख इरशाद मन्सुरी या दोन जखमी आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.