ओबीसींच्या आरक्षणावर डल्ला थांबवा! 

       महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागण्यांबाबत सहानुभूती असू शकते, त्यांच्या अडचणी मान्यही असू शकतात; मात्र त्या अडचणींचे उत्तर ओबीसींच्या घटनात्मक आरक्षणात शोधण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला ठाम विरोध करणे हे प्रत्येक ओबीसी समाजाचे कर्तव्य आहे.

         मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा २९ ऑगस्ट रोजी निर्णायक आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यांनी सरकारवर मराठा समाजाला “वेड्यात काढण्याचा” आरोप केला आहे. त्यांनी ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दाही पुन्हा पुढे आणला आहे. परंतु या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, या प्रक्रियेचा शेवट कुठे होणार? आणि त्याची किंमत कोण मोजणार? उत्तर स्पष्ट आहे; जर ओबीसी आरक्षणात हस्तक्षेप झाला, तर त्याची किंमत लाखो गरीब ओबीसी विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण आणि मागास कुटुंबांना मोजावी लागेल.

         ओबीसी आरक्षण हे कोणत्याही सरकारने दिलेले बक्षीस नाही. ते दशकानुदशके सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या अभ्यासातून निर्माण झालेली घटनात्मक व्यवस्था आहे. अनेक आयोगांचे अहवाल, सामाजिक सर्वेक्षणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर हा अधिकार ओबीसी समाजाला मिळाला आहे. हा अधिकार कोणत्याही राजकीय दबावाखाली कमी-जास्त करता येणार नाही. आंदोलन मोठे आहे म्हणून घटनात्मक व्यवस्था बदलावी, असा संदेश गेला तर उद्या प्रत्येक समाज रस्त्यावर उतरून दुसऱ्याच्या हक्कांवर दावा करू लागेल.

         ५८ लाख नोंदी असल्याचा दावा केला जातो. पण कोणतीही ऐतिहासिक नोंद म्हणजे आपोआप ओबीसी आरक्षणाचा प्रवेशद्वार ठरत नाही. प्रत्येक नोंदीची सत्यता, तिची कायदेशीर वैधता आणि घटनात्मक निकष तपासणे आवश्यक असते.सरकारने कोणत्याही दबावाखाली घाईघाईने प्रमाणपत्रे वाटली, तर त्याचे परिणाम न्यायालयात टिकतीलच याची खात्री नाही. उलट संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा न्यायालयीन वादात अडकू शकते. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मराठा समाजालाही तो आहे. पण आंदोलनाच्या दबावाखाली दुसऱ्या समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणणे, हा लोकशाहीचा मार्ग नाही. सरकारने जर प्रत्येक आंदोलनाला झुकत माप दिले, तर राज्यकारभार कायद्याने नव्हे तर रस्त्यावरील दबावाने चालेल. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते.

           मराठा आरक्षणावर राज्यभर चर्चा होते, सभा होतात, राजकीय पक्ष भूमिका घेतात; पण ओबीसी समाजाच्या चिंतेकडे किती जण गांभीर्याने पाहतात? ओबीसी समाजातील लाखो विद्यार्थी मर्यादित जागांसाठी स्पर्धा करत आहेत. गरीब कुटुंबांतील मुला-मुलींना शिक्षण आणि नोकरीत मिळणारे आरक्षण हे त्यांच्या आयुष्याचा आधार आहे. या मर्यादित संधींमध्ये जर मोठ्या प्रमाणावर नव्या लाभार्थ्यांचा समावेश झाला, तर सर्वाधिक फटका विद्यमान मागास घटकांनाच बसेल.

        जर मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, तर त्यासाठी स्वतंत्र आणि न्यायालयात टिकेल असा घटनात्मक मार्ग शोधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. दुसऱ्याच्या वाट्यातून हिस्सा काढण्याचा प्रयत्न हा कायमचा तोडगा ठरू शकत नाही. एका समाजाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दुसऱ्या समाजात असंतोष निर्माण करणे, ही प्रशासनाची अपयशी भूमिका ठरेल. ओबीसी आणि मराठा हे दोन्ही समाज ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक रचनेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. दोन्ही समाजांमध्ये अनेक पिढ्यांपासून सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न “मराठा विरुद्ध ओबीसी” असा बनवणे राज्याच्या हिताचे नाही. पण त्याचवेळी ओबीसी समाजाने स्वतःच्या घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी ठामपणे उभे राहणेही तितकेच आवश्यक आहे. शांततेने, कायद्याच्या चौकटीत आणि संघटितपणे भूमिका मांडणे ही काळाची गरज आहे.

         मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांवर तोडगा निघायलाच हवा. परंतु तो तोडगा ओबीसींच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणणारा असू नये. आरक्षणाची लढाई ही एका समाजाचा हक्क हिरावून दुसऱ्याला देण्याची नसून, सामाजिक न्यायाचा समतोल राखण्याची आहे. कोणत्याही दबावापेक्षा संविधानाला प्राधान्य द्यावे. मराठा समाजाला कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. मात्र ओबीसी आरक्षणावर कोणत्याही प्रकारचा डल्ला स्वीकारला जाणार नाही. हा केवळ एका समाजाचा प्रश्न नाही; हा भारताच्या घटनात्मक आरक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे.