नवी दिल्ली: सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधार

नवी दिल्ली: सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. मात्र, विद्यार्थ्यांवरील कारवाई, प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार आणि सरकारच्या भूमिकेवरून विरोधी पक्षांनी तीव्र घोषणाबाजी केल्यामुळे लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज प्रथम दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि नंतर दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
सोमवारी सकाळी संसदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडवी, तसेच आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. गदारोळामुळे कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही. यापूर्वी सकाळी संसद भवनाच्या मकर प्रवेशद्वाराजवळ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी निदर्शने केली. काँग्रेससह विविध पक्षांच्या सदस्यांनी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाईची मागणी करत विद्यार्थ्यांवरील पोलिसी कारवाईचा निषेध नोंदवला.
केंद्र सरकारने मांडलेल्या सुधारणा विधेयकाचा उद्देश सार्वजनिक परीक्षांमध्ये गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणे आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांवर अधिक कठोर कायदेशीर कारवाईची तरतूद करणे हा आहे. या विधेयकावरील चर्चेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अनेक खासदार सहभागी होणार असल्याची माहिती संसदीय सूत्रांनी दिली. विधेयक सादर झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी सभागृहात आवाजी मतदानाने पुढे नेण्यात आले; मात्र विरोधकांच्या सततच्या घोषणाबाजीमुळे पुढील कामकाजावर परिणाम झाला.
दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिसी कारवाईवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी कठोर वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी केली. त्यांनी विविध राज्यांतील आंदोलनांचा उल्लेख करत विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आणि विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेऊन त्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणीही केली. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी कार्यदल स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले; मात्र असा निर्णय यापूर्वी का घेतला गेला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
विरोधक विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या चर्चेवर ठाम
सोमवारी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीमारावर चर्चा करण्याची मागणी केल्याने गोंधळ उडाला. अध्यक्षांसमोर येत विरोधकांनी विद्यार्थ्यांच्या लाठीचार्जवर सरकारने तात्काळ निवेदन द्यावे आणि त्यावर स्वतंत्र चर्चा घ्यावी, अशी मागणी करत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे नियोजित कामकाज सुरळीतपणे सुरू होऊ शकले नाही. या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना शांत राहून संसदीय परंपरेनुसार चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “तुम्हाला चर्चा करायची नसेल, तर सभागृहाचे कामकाज कसे चालणार?” अध्यक्षांच्या आवाहानानंतरही विरोधकांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आणि सुमारे पाच मिनिटे गदारोळ सुरूच राहिला.

COMMENTS