धर्मेंद्र प्रधानांची भूमिका संवेदनशील; शेतकरी कर्जमुक्तीचा शब्दही सरकारने पाळला: खा. अशोकराव चव्हाण

नांदेड: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामागील भूमिकेचे समर्थन करताना परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदेशीर पावले उचलल्याचा दावा खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी केला. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला कर्जमुक्तीचा शब्दही पूर्ण केल्याचे सांगत त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी शिक्षण, शेतकरी आणि राज्य शासनाच्या विविध निर्णयांवर सविस्तर भूमिका मांडली.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देताना विद्यार्थ्यांचे हित, लोकशाहीवरील विश्वास आणि देशाच्या एकतेला प्राधान्य दिल्याचे नमूद केले. त्यांच्या निवेदनातील जबाबदारीची भावना, वैयक्तिक प्रतिष्ठेपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला दिलेले महत्त्व आणि देशविघातक शक्तींना संधी मिळू न देण्याची भूमिका या तीन बाबी विशेष महत्त्वाच्या असल्याचे चव्हाण म्हणाले. विद्यार्थी कार्यकर्त्यापासून केंद्रीय शिक्षणमंत्री होईपर्यंतचा प्रधान यांचा प्रवास विद्यार्थ्यांविषयीची त्यांची कटिबद्धता अधोरेखित करतो, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४’ अधिक कठोर करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी दिली असून, पेपरफुटी, प्रश्नपत्रिका चोरी, संघटित परीक्षा गैरप्रकार किंवा तांत्रिक छेडछाड करणाऱ्यांवर कमाल १० वर्षांचा कारावास, मोठा आर्थिक दंड, फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी आणि ३ महिन्यांत निकाल अशा कठोर तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न राजकारणाचा विषय न बनवता संसदेत विधायक चर्चा व्हावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत बोलताना खा. चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी पीककर्जावर पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाच्या अटी शिथिल केल्यामुळे अधिक शेतकरी पात्र ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच पूर्वीच्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नांदेडसह राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

कृषी पंपांसाठी शून्य वीजबिलाबरोबरच साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांची सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीज थकबाकी माफ करण्याचा निर्णयही ऐतिहासिक असल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि महायुती सरकारचे अभिनंदन केले. शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, शेतकरी कर्जमुक्ती आणि कृषी क्षेत्राला दिलासा देणारे निर्णय हे केंद्र व राज्य सरकारच्या लोकहिताच्या धोरणांचे उदाहरण असल्याचा दावा करत आगामी काळात या निर्णयांचा व्यापक सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, असा विश्वास खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी व्यक्त केला.