सलोखा आणि संवाद महत्त्वाचा! जंतर-मंतरवरील आंदोलनातून शिक्षण व्यवस्थेवर उठले प्रश्नचिन्ह

देशातील विद्यार्थ्यांचा संयम आता संपत चालल्याचे चित्र राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर पुन्हा एकदा पाहायला मिळाले. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या (Paper Leak) प्रकरणांमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. दगडफेक, लाठीमार आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यापर्यंत परिस्थिती चिघळली असून यामध्ये अनेक पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले आहेत.

कोणत्याही लोकशाहीत अशा घटना अभिमानास्पद नसतात; मात्र या घटनेकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहणे ही मोठी चूक ठरेल. हा विषय केवळ दगडफेकीचा नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर निर्माण झालेल्या अविश्वासाचा उद्रेक आहे.

शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासाचा ऱ्हास

स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक वर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जर प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे अन्याय सहन करावा लागत असेल, तर त्यांचा संताप केवळ भावनिक नसून न्यायाची मागणी करणारा आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्यात चर्चा सुरू असणे ही सकारात्मक बाब असली, तर केवळ बैठका घेऊन प्रश्न सुटत नाहीत. दोषींवर कठोर कारवाई, परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक करणे, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारणे आणि भविष्यात अशा घटना होणार नाहीत याची कायदेशीर हमी देणे आवश्यक आहे.

आदेश देण्यापेक्षा संवाद साधावा!

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले विधान अत्यंत विचार करण्यासारखे आहे. “आजच्या पिढीला आदेश देऊ नका, संवाद साधा”, हा त्यांचा संदेश केवळ कुटुंबासाठी नाही, तर सरकार, प्रशासन, शिक्षण संस्था आणि संपूर्ण समाजासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. नवीन पिढी प्रश्न विचारते, तर्क मागते आणि उत्तरांची अपेक्षा करते. माहितीच्या युगात वाढलेली तरुणाई प्रत्येक निर्णयामागील कारण जाणून घेऊ इच्छिते. त्यामुळे संवाद टाळून आदेश देण्याची वृत्ती आता कालबाह्य झाली आहे.

लोकशाहीची ताकद दडपशाहीत नाही तर संवादात!

राजकीय पक्षांनीही या प्रश्नाकडे केवळ सत्तेच्या किंवा विरोधाच्या चश्म्यातून पाहू नये. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य हा पक्षीय राजकारणाचा विषय असू नये. संसद, संविधान आणि लोकशाहीचा गाभा म्हणजे नागरिकांचा विश्वास. तो टिकवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्था निष्पक्ष आणि पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे. आज देशासमोर सर्वात मोठे आव्हान कायदा-सुव्यवस्थेचे नसून विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचे आहे. आदेश देणाऱ्या व्यवस्थेपेक्षा उत्तर देणारी व्यवस्था उभी राहिली, तरच शिक्षण, लोकशाही आणि राष्ट्र या तिन्हींचा पाया अधिक मजबूत होईल.