राजीनामा झाला; आता पुढे काय ?

           जंतरमंतरवर अनेक दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अखेर एक महत्त्वाचा राजकीय टप्पा गाठला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणत्याही लोकशाहीत जनतेच्या, विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण आणि शांततापूर्ण आंदोलनामुळे सत्तेला निर्णय घ्यावा लागणे, ही लोकशाहीच्या जिवंतपणाची खूण मानली जाते. त्या अर्थाने पाहता हा राजीनामा विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा एक राजकीय विजय म्हणून नोंदवला जाईल. मात्र, प्रत्येक विजयामागे एक मोठा प्रश्न दडलेला असतो. तो म्हणजे सत्तेने केलेल्या स्वीकाराचा आशय नेमका काय आहे? धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात जी कारणे नमूद केली, ती आणि जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या यांच्यामध्ये मोठी दरी आहे. त्यामुळे केवळ राजीनामा झाला म्हणून आंदोलन संपले, असे म्हणता येणार नाही. उलट हा संघर्ष आता एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे.

           लोकशाहीत राजीनामा हा केवळ एक प्रशासकीय किंवा राजकीय निर्णय नसतो; तो नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याचाही संकेत असतो. परंतु जर राजीनाम्यामध्ये आपल्या धोरणांतील किंवा निर्णयांतील त्रुटींचा स्वीकारच नसेल, तर तो केवळ पदत्याग ठरतो; उत्तरदायित्वाचा स्वीकार नव्हे. विद्यार्थ्यांचा नेमका आक्षेप हाच आहे. जंतरमंतरवर जमलेल्या तरुणांचा मुद्दा केवळ एखाद्या व्यक्तीविरोधातील नव्हता. त्यांचा संघर्ष संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव, भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता, स्पर्धा परीक्षांतील कथित गैरव्यवहार आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर होता. त्यांनी एका मंत्र्याचा राजीनामा मागितला, कारण त्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीकडे राजकीय आणि प्रशासकीय जबाबदारी असते. पण त्यांचा अंतिम उद्देश केवळ राजीनामा नव्हता; तर प्रणालीत बदल घडवून आणणे हा होता.

         याच ठिकाणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा पत्रातील कारणे व विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा एकमेकांपासून वेगळी ठरतात. जर राजीनाम्यात वैयक्तिक कारणे, राजकीय परिस्थिती किंवा इतर कोणतीही कारणे पुढे करण्यात आली असतील आणि विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या मूलभूत प्रश्नांचा स्वीकारच टाळला गेला असेल, तर विद्यार्थ्यांना तो अपुरा वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण आंदोलनाचा हेतू दोषारोप करणे नव्हता; तर समस्यांची कबुली आणि त्यावरील ठोस उपाययोजना मिळवणे हा होता. आजची पिढी अनेकदा “जेन-जी” म्हणून ओळखली जाते. या पिढीबद्दल अनेक समज-गैरसमज आहेत. काही जण त्यांना अधीर म्हणतात, काही त्यांना डिजिटल जगात रमलेले मानतात, तर काही त्यांच्यावर सातत्याचा अभाव असल्याचा आरोप करतात. परंतु जंतरमंतरवरील आंदोलनाने या सर्व समजुतींना मोठे आव्हान दिले आहे. या पिढीने दाखवून दिले की सोशल मीडियावर मत व्यक्त करण्याबरोबरच प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्याची तयारीही त्यांच्यात आहे. ही पिढी केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवत नाही. ती पुरावे मागते, पारदर्शकता मागते आणि जबाबदारीची स्पष्ट कबुली मागते. त्यामुळेच राजीनाम्याची भाषा आणि आंदोलनाची भाषा यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ पद रिकामे झाल्याचे समाधान नाही; त्यांना सत्याचा स्वीकार हवा आहे.

         विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ आजचे नाहीत. परीक्षा वेळेवर होणे, प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षितता, निकालातील विश्वासार्हता, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता, डिजिटल व्यवस्थेतील सुरक्षाव्यवस्था आणि उत्तरदायी प्रशासन ही मागणी कोणत्याही एका सरकारविरोधातील नाही; ती चांगल्या शासनव्यवस्थेची मूलभूत अपेक्षा आहे. या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, तर कोणताही मंत्री बदलला तरी परिस्थिती फारशी बदलणार नाही. यातून सरकारनेही एक महत्त्वाचा धडा घेण्याची गरज आहे. आजचा तरुण मतदार केवळ भाषणांनी प्रभावित होत नाही. तो सरकारी आकडेवारीची पडताळणी करतो, न्यायालयीन निर्णय वाचतो, माहिती अधिकाराचा वापर करतो आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर संवाद घडवून आणतो. त्यामुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्वाची व्याख्या बदलली आहे. या बदलत्या वास्तवाला स्वीकारणे कोणत्याही सरकारसाठी अपरिहार्य आहे.

    ‌ धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा निश्चितच विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. त्याने हे सिद्ध केले की लोकशाहीत जनआंदोलनांना अजूनही राजकीय प्रतिसाद मिळू शकतो. परंतु हा शेवट नाही. कारण राजीनाम्याचे कारण आणि आंदोलनाचे कारण एकच असेल, तरच संघर्ष पूर्णत्वाला जातो. अन्यथा पद बदलते, पण प्रश्न तसेच राहतात. इतिहास अनेकदा सांगतो की काही राजीनामे सरकारे वाचवतात, काही राजकीय समीकरणे बदलतात; पण फार थोडे राजीनामे व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण घडवून आणतात. या घटनेचे मूल्यमापनही भविष्यात याच निकषावर होईल. विद्यार्थ्यांनी लढा दिला तो एका व्यक्तीविरोधात नव्हे, तर उत्तरदायी, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह शिक्षण व्यवस्थेसाठी. त्यामुळे त्यांचा विजय केवळ राजीनाम्याने पूर्ण झालेला नाही. तो तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा त्यांच्या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे आणि ठोस उपाय प्रत्यक्षात दिसतील.