अकोले : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये घडणाऱ्या विविध घटनांप्रकरणी कोणतीही सखोल चौकशी न करता मुख्याध्यापक, अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांना परस्पर निलंबित करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने गुरुवारी (दि. २३) राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय आश्रमशाळांमध्ये काळ्या फिती लावून एकदिवसीय निषेध आंदोलन करण्यात आले.आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील चार विभागांत ३० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये कार्यरत असून, त्यांच्या माध्यमातून १ हजार ४५ शासकीय व निमशासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जातात. या शाळांमध्ये घडणाऱ्या घटनांसाठी कोणतीही वस्तुनिष्ठ चौकशी न करता थेट मुख्याध्यापक व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप मुख्याध्यापक संघाने केला आहे.मुख्याध्यापक संघाचे राज्य सचिव अनिल कांबळे यांनी सांगितले की, शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात हा राज्यव्यापी निषेध आयोजित करण्यात आला. तर संघाचे कार्याध्यक्ष गणेश गावडे यांनी निवासी आश्रमशाळांमध्ये मुख्याध्यापक, अधीक्षक, अधीक्षिका आणि वर्गशिक्षक हे महत्त्वाचे घटक असले तरी नैसर्गिक किंवा अन्य कारणांमुळे घडणाऱ्या घटनांसाठी केवळ मुख्याध्यापकांनाच जबाबदार धरून निलंबित करणे अन्यायकारक असल्याचे सांगितले.मुख्याध्यापक संघाचे राज्याध्यक्ष वामन रिंगणे यांनी शासनावर टीका करताना सांगितले की, आश्रमशाळांना पुरेसा कर्मचारी वर्ग, आवश्यक भौतिक सुविधा, शाळा व्यवस्थापन समित्यांसाठी निधी तसेच विविध खर्चासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली जात नाही. अनेक मुख्याध्यापकांना दोन-दोन वर्षांपासून स्वखर्चाने केलेल्या खर्चाची परतफेडही झालेली नाही. अशा परिस्थितीत किनवट, घोडेगाव आणि नंदुरबार प्रकल्पातील मुख्याध्यापक, अधीक्षक व अधीक्षिकांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई अन्यायकारक असून ती तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.या मागण्यांसंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री व विभागीय सचिव यांच्याकडे निवेदन देण्यात आल्याचे संघटनेने सांगितले. राज्यातील सर्व विभागांतील आश्रमशाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी या निषेध आंदोलनात सहभागी झाले होते.
अकोले : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये घडणाऱ्या विविध घटनांप्रकरणी कोणतीही सखोल चौकशी न करता मुख्याध्यापक, अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांना परस्पर निलंबित करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने गुरुवारी (दि. २३) राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय आश्रमशाळांमध्ये काळ्या फिती लावून एकदिवसीय निषेध आंदोलन करण्यात आले.आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील चार विभागांत ३० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये कार्यरत असून, त्यांच्या माध्यमातून १ हजार ४५ शासकीय व निमशासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जातात. या शाळांमध्ये घडणाऱ्या घटनांसाठी कोणतीही वस्तुनिष्ठ चौकशी न करता थेट मुख्याध्यापक व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप मुख्याध्यापक संघाने केला आहे.मुख्याध्यापक संघाचे राज्य सचिव अनिल कांबळे यांनी सांगितले की, शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात हा राज्यव्यापी निषेध आयोजित करण्यात आला. तर संघाचे कार्याध्यक्ष गणेश गावडे यांनी निवासी आश्रमशाळांमध्ये मुख्याध्यापक, अधीक्षक, अधीक्षिका आणि वर्गशिक्षक हे महत्त्वाचे घटक असले तरी नैसर्गिक किंवा अन्य कारणांमुळे घडणाऱ्या घटनांसाठी केवळ मुख्याध्यापकांनाच जबाबदार धरून निलंबित करणे अन्यायकारक असल्याचे सांगितले.मुख्याध्यापक संघाचे राज्याध्यक्ष वामन रिंगणे यांनी शासनावर टीका करताना सांगितले की, आश्रमशाळांना पुरेसा कर्मचारी वर्ग, आवश्यक भौतिक सुविधा, शाळा व्यवस्थापन समित्यांसाठी निधी तसेच विविध खर्चासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली जात नाही. अनेक मुख्याध्यापकांना दोन-दोन वर्षांपासून स्वखर्चाने केलेल्या खर्चाची परतफेडही झालेली नाही. अशा परिस्थितीत किनवट, घोडेगाव आणि नंदुरबार प्रकल्पातील मुख्याध्यापक, अधीक्षक व अधीक्षिकांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई अन्यायकारक असून ती तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.या मागण्यांसंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री व विभागीय सचिव यांच्याकडे निवेदन देण्यात आल्याचे संघटनेने सांगितले. राज्यातील सर्व विभागांतील आश्रमशाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी या निषेध आंदोलनात सहभागी झाले होते.
COMMENTS