संसदेतील गदारोळामुळे जनतेच्या प्रश्‍नांवरील चर्चा रखडली; विरोधकांवर खा. अशोकराव चव्हाण यांची टीका

नांदेड : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. यामुळे जनतेशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ शकली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचे राज्यसभा खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत, संसदेचा पहिला आठवडा पूर्णपणे वाया घालविल्याचा आरोप केला आहे.
दिल्लीतील कथित नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी संसदेत सातत्याने गदारोळ घातला. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी संसद हे सर्वोच्च व्यासपीठ असताना विरोधकांनी चर्चेपेक्षा घोषणाबाजी आणि कामकाज ठप्प करण्याचा मार्ग स्वीकारल्याने देशाच्या जनतेचे नुकसान झाल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने नीट प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून संबंधितांवर कठोर कारवाई सुरू आहे. तपास यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करत असून दोषींना कायद्यानुसार शिक्षा होईल. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सरकार ठोस पावले उचलत आहे. त्यामुळे या विषयावर संसदेत सविस्तर चर्चा करून विधायक सूचना मांडण्याऐवजी विरोधकांनी केवळ राजकीय भूमिका घेत कामकाजात अडथळे निर्माण केले.
खा. चव्हाण यांनी सांगितले की, संसद ही केवळ आरोप-प्रत्यारोप करण्याचे व्यासपीठ नसून देशाच्या विकासाशी संबंधित विधेयके, आर्थिक प्रश्‍न, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च लोकशाही व्यासपीठ आहे. अशा परिस्थितीत संसदेचा मौल्यवान वेळ वाया जाणे ही दुर्दैवी बाब असून त्याची किंमत अखेर देशातील जनतेलाच मोजावी लागते. विरोधकांनी जनतेच्या हिताच्या प्रश्‍नांवर चर्चेत सहभागी होऊन सरकारला विधायक सूचना कराव्यात, आवश्यक तेथे सरकारला जाब विचारावा; मात्र सभागृहाचे कामकाज ठप्प करून लोकशाही प्रक्रियेला अडथळा निर्माण करणे योग्य नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
सरकार पारदर्शकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करत असून कोणत्याही गैरप्रकाराला पाठीशी घालण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असे स्पष्ट करत चव्हाण म्हणाले की, लोकशाही बळकट करण्यासाठी संसद सुरळीत चालणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधकांनी गदारोळाचे राजकारण सोडून विधायक चर्चेला प्राधान्य द्यावे आणि संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.