बीड शहरातील वाहतूक कोंडी व वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषद आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमण

बीड शहरातील वाहतूक कोंडी व वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषद आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविली. या कारवाईचे शहरवासीयांनी स्वागत केले असून वाहतूक पोलीस निरीक्षक वैभव पाटील यांच्या कामगिरीचेही कौतुक होत आहे.
मात्र, अतिक्रमणातून हटविण्यात आलेल्या एका चहावाल्याने थेट पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या आतच चहाचे दुकान सुरू केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयाच्या आवारात व्यवसाय करण्यास परवानगी कोणी दिली, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, या दुकानामुळे कार्यालयात ये-जा करणारे अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक यांना अडथळा निर्माण होत आहे. संबंधित चहावाला नागरिकांशी उद्धटपणे वागत असून कार्यालयात जाणार्यांना दुसर्या प्रवेशद्वाराचा वापर करण्याचा सल्ला देत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील शिस्त आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता म्हणून **एस. एन. पवार** कार्यरत आहेत. शासकीय कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारात व्यवसाय सुरू असताना संबंधित विभागाने याकडे दुर्लक्ष का केले? संबंधित व्यक्तीस अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे का? अथवा शासकीय जागा भाड्याने देण्यात आली आहे का? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते **डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर)** यांनी उपस्थित केला आहे. एका बाजूला शहरातील अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई सुरू असताना दुसर्या बाजूला शासकीय कार्यालयाच्या आवारातच व्यवसाय सुरू राहणे ही बाब गंभीर असून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जाहीर करावी व दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
शासकीय जागा किरायाने दिली काय?
पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. एन. पवार यांनी संबंधित चहावाल्यास शासकीय जागा वापरण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे का? अथवा शासकीय जागा किरायाने देण्यात आली आहे का? याबाबत प्रशासनाने तातडीने खुलासा करून निष्पक्ष चौकशी करावी,** अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे.
अतिक्रमणावर दुहेरी निकष?
शहरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रशासन कठोर कारवाई करत असताना शासकीय कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातच व्यवसाय सुरू राहणे ही बाब प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. संबंधित जागा तातडीने मोकळी करून जबाबदार अधिकार्यांची चौकशी करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

COMMENTS