देशातील पावसाची तूट 24 टक्क्यांवर : कृषीमंत्री चौहानखरीप पेरणी 350 लाख हेक्टरवर ; शेतकर्‍यांना पर्यायी पिकांचा सल्ला

नवी दिल्ली : देशातील नैऋत्य मोसमी पावसाने सुरुवातीला अपेक्षित वेग न घेतल्याने खरीप हंगामावर परिणाम झाला असला, तरी जुलै महिन्यात पावसाचा जोर वाढू लागल्याने परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होत आहे. जूनअखेर पावसाची तूट 33 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, अलीकडील पावसामुळे ही तूट आता 24 टक्क्यांवर आली असून पर्जन्यमानातील कमतरतेने ग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या 262 वरून 178 पर्यंत कमी झाली आहे.
केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीनंतर ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, संभाव्य हवामान बदल आणि पावसातील अनिश्‍चितता लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने यापूर्वीच विविध उपाययोजना सुरू केल्या असून राज्यांशी सातत्याने समन्वय साधला जात आहे. देशभरात आतापर्यंत 350.85 लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, ही पेरणी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे 91.95 लाख हेक्टरने कमी असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. मान्सूनच्या उशिरा आगमनाचा सर्वाधिक परिणाम सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या पेरणीवर झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, जुलैमध्ये पावसाचा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने पुढील काही दिवसांत खरीप पेरणीला अधिक गती मिळेल आणि पेरणीतील तूट काही प्रमाणात भरून निघू शकेल. पावसाच्या विलंबामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांना कमी कालावधीत तयार होणारी आणि तुलनेने कमी पाणी लागणारी पिके घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामध्ये मका, बाजरी आणि मूग यांसारख्या पिकांचा समावेश आहे. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन पीक नियोजनात लवचिकता ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांतील पावसाची स्थिती आणि खरीप हंगामाचा नियमित आढावा घेतला जात असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. आवश्यकतेनुसार संबंधित राज्यांना मार्गदर्शन आणि मदत उपलब्ध करून देण्याची तयारी केंद्र शासनाने ठेवली आहे. संभाव्य पावसाच्या तुटीचा अंदाज लक्षात घेऊन शासनाने एप्रिल महिन्यापासूनच नियोजन सुरू केले होते. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने पावसाची कमतरता भासू शकणार्‍या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आपत्कालीन कृती आराखडे तयार करण्यात आले. हे आराखडे राज्य शासनांना वेळेपूर्वीच पाठविण्यात आले, जेणेकरून स्थानिक स्तरावर योग्य उपाययोजना करता येतील.
शेतकरी जनजागृतीवर भर
जून महिन्यात राबविण्यात आलेल्या ‘शेत वाचवा अभियान’ अंतर्गत देशभरात 1.24 लाखांहून अधिक कार्यक्रम घेण्यात आले. या उपक्रमातून 80 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांपर्यंत थेट पोहोचून बदलत्या हवामानानुसार पीक नियोजन, जलसंधारण आणि पर्यायी शेती पद्धतींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.