Homeताज्या बातम्या

अहमदाबाद साखळी स्फोटातील 38 दोषींची फाशी कायम

अहमदाबाद : 2008 मधील अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत विशेष न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. न

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती
जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित आठ संशयित ताब्यात
आसाराम आश्रम पाडण्याचा मार्ग मोकळा
38 जणांना फाशी, 11 जणांना जन्मठेप, साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषींची शिक्षा कायम; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय - Marathi News | Gujarat high court upholds death sentence 38 convicts ...


अहमदाबाद : 2008 मधील अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत विशेष न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने 38 दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवत 11 दोषींची जन्मठेपही अबाधित ठेवली आहे. याशिवाय, मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये निकाल देत एकूण 49 आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी 38 जणांना फाशीची, तर 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या शिक्षेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. त्यामुळे सर्व 49 दोषींना पूर्वी ठोठावण्यात आलेली शिक्षा कायम राहणार आहे. न्यायालयाने शिक्षेसोबतच पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाचाही विचार केला. त्यानुसार, बॉम्बस्फोटात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये, तर जखमींना प्रत्येकी 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. 26 जुलै 2008 रोजी अहमदाबाद शहरात अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतराने 21 ठिकाणी साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले होते. या भीषण हल्ल्यात 56 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर 250 हून अधिक जण जखमी झाले होते. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. तपास यंत्रणांच्या चौकशीत या स्फोटांमागे बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर अनेक आरोपींना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला चालविण्यात आला. दीर्घ सुनावणीनंतर विशेष न्यायालयाने दोषींना शिक्षा सुनावली होती. आता गुजरात उच्च न्यायालयानेही त्या शिक्षेला मान्यता दिल्याने या बहुचर्चित प्रकरणात विशेष न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला आहे.

COMMENTS