न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांमुळे नांदेडची न्यायव्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर7 जुलैला वकिलांचा कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय

नांदेड जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याने न्यायदान प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होत असून, न्याय मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाविरोधात नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघासह सर्व तालुका बार असोसिएशनने 7 जुलै 2026 रोजी कामकाजातून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती नांदेड जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ड. यदुपत अर्धापुरकर यांनी दिली.
सध्या नांदेड जिल्हा न्यायालयात जामीन अर्जांवरील सुनावणी करण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात केवळ एका जिल्हा न्यायाधीशांकडे असल्याने बेल व सत्र प्रकरणांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांवर संपूर्ण जिल्ह्याच्या प्रशासकीय जबाबदार्‍यांसह न्यायालयीन कामकाजाचाही अतिरिक्त भार असल्याने प्रकरणांच्या निकाली विलंब होत असल्याचे अधिवक्त्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हा मुख्यालयावर सध्या केवळ दोन वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालये आणि पाच ते सहा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग (जेएमएफसी) न्यायालये कार्यरत आहेत. मात्र, वाढती लोकसंख्या आणि प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता किमान सहा वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालये तसेच 12 ते 14 जेएमएफसी न्यायालयांची आवश्यकता असल्याचे अधिवक्ता संघाने स्पष्ट केले आहे. बिलोली येथे एकही जेएमएफसी न्यायाधीश कार्यरत नसून, इतर अनेक तालुक्यांत पूर्वीच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या घटल्याचेही त्यांनी नमूद केले. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आणि रिक्त पदे तत्काळ भरण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, वार्षिक बदली, पदोन्नती आणि अंतर्गत बदल्यांमध्ये नांदेडला अपेक्षित संख्येने न्यायाधीश न मिळाल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. या कमतरतेमुळे पक्षकारांना दोन ते तीन महिन्यांनंतर तारखा मिळत असून, जामीन अर्जांवरही चार-पाच सुनावण्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. साक्षी-पुरावे आणि फौजदारी खटल्यांच्या सुनावण्यांनाही विलंब होत असून, कारागृहातील आरोपींची प्रकरणेही रखडत आहेत. परिणामी न्यायालयीन यंत्रणा, पक्षकार आणि अधिवक्ते यांच्यावर मोठा ताण निर्माण झाला असून न्यायालय परिसरात वादाच्या घटनाही वाढत असल्याचे अधिवक्ता संघाने म्हटले आहे. 7 जुलैच्या आंदोलनानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर लोकअदालतीवर बहिष्कारासह अधिक तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशारा अधिवक्ता संघाने दिला आहे.
———-