शिक्षक वर्गात राहावे की पोलीस ठाण्यात?राहुरीत गुरुजींना पंचनामा ड्युटी; पालक-शिक्षकांकडून तीव्र नाराजी

देवळाली प्रवरा : राज्यातील सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान आणि शिक्षकांवर वाढत चाललेल्या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्यात आता आणखी एका आदेशाची भर पडली आहे. राहुरी तालुक्यातील शिक्षकांना थेट पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यांच्या तपासासाठी ‘पंच’ म्हणून हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.राहुरी पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी जयश्री कारले यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, जुलै महिन्यात राहुरी पोलीस ठाण्यात सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख यांची पंच म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित शिक्षकांना दूरध्वनीद्वारे सूचना मिळताच तातडीने पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अनुपस्थित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षकांवर राहणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे.या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आधीच जनगणना, मतदार यादी विशेष पूर्ण पडताळणी (एसआयआर), बीएलओची कामे आणि नवीन अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणासाठी अनेक शिक्षक शाळांबाहेर कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत आता पोलीस पंचनाम्यासाठीही शिक्षकांना धाव घ्यावी लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, पालकवर्गातूनही संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. “सरकारी शाळेत शिक्षक शिकवण्यासाठी असतात की विविध सरकारी कामांसाठी?” असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षक वर्ग सतत शाळेबाहेरील कामांमध्ये गुंतत असल्याने विद्यार्थी शाळेत येऊनही शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याची खंत पालकांनी व्यक्त केली.शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध करत शिक्षणाशी संबंध नसलेल्या प्रत्येक कामासाठी शिक्षकांचा वापर करण्याची प्रवृत्ती तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. “शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की पोलीस ठाण्यात पंचनामे करून न्यायालयाच्या चकरा मारायच्या?” हा प्रश्न आता केवळ शिक्षकांचाच नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसमोर उभा राहिला आहे. या आदेशाचा तातडीने फेरविचार करून शिक्षकांना अशा नियुक्त्यांतून मुक्त करावे, अशी जोरदार मागणी पालक, शिक्षक आणि विविध संघटनांकडून होत आहे.शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह काही दिवसांपूर्वी वाढत्या कामाच्या तणावामुळे एका महिला शिक्षिकेच्या मृत्यूची घटना घडली होती. अशा पार्श्वभूमीवरही शिक्षकांवरील अतिरिक्त जबाबदाऱ्या कमी करण्याऐवजी वाढवल्या जात असल्याने शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.