राज्यात 9 जुलै रोजी शाळाबंद आंदोलनप्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक संघटना आक्रमक

मुंबई : महाराष्ट्रातील विविध शिक्षक संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 9 जुलै रोजी राज्यव्यापी शाळाबंद आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात शिक्षक सामूहिक रजेवर जाणार असून, त्याच दिवशी मुंबईत धरणे आंदोलनही आयोजित करण्यात येणार आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षेतील कठोर अटी, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नत्या, संचमान्यता धोरणातील त्रुटी तसेच शैक्षणिक कार्याबाहेरील अतिरिक्त जबाबदार्‍यांमुळे शिक्षकांवर वाढणारा ताण या मुद्द्यांवर शासनाने अद्याप ठोस निर्णय न घेतल्याने शिक्षक संघटनांमध्ये नाराजी वाढली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघ आणि समन्वय समित्यांनी एकत्र येत शासनाला यासंदर्भात अधिकृत सूचना दिली आहे. मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शिक्षक संघटनांनी विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नती प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदविला असून, सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया थांबवून संबंधित आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच, 2010 पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या ज्येष्ठ शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अटींमध्ये सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वाढते वय आणि आरोग्याच्या अडचणी लक्षात घेऊन पात्रतेची किमान मर्यादा चाळीस टक्के निश्‍चित करावी किंवा स्वतंत्र समतुल्य पात्रता परीक्षा आयोजित करून पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
याशिवाय, 15 मार्च 2024 रोजी जाहीर करण्यात आलेले संचमान्यता धोरण शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत असल्याचा दावा शिक्षक प्रतिनिधींनी केला आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि प्राथमिक शाळांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने हे धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवडणुकीशी संबंधित कामांसाठी शिक्षकांची नियुक्ती केल्यामुळे अध्यापनावर परिणाम होत असल्याचे सांगत, प्राथमिक शिक्षकांना अशैक्षणिक जबाबदार्‍यांमधून पूर्णपणे मुक्त करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.