अकोले : पेसा मोबिलाईझरची पदे कमी करू नये यासाठी कालपासून राज्यातील 13 आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील हजारो महिलांनी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा कायदा) हा आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक कायदा आहे, जो २४ डिसेंबर १९९६ रोजी संपूर्ण देशभर लागू झाला. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्यशासनाने पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स यांची नेमणूक केलेली आहे. या पेसा मोबिलाईझर या मुख्यत्वे आदिवासी महिला आहेत.दि.२२ जून २०१६ च्या व दि.२२ जानेवारी २०१८ च्या शासननिर्णयानुसार प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स नियुक्त केले गेले. राज्यात पेसा कायदा लागू असलेल्या सुमारे तीन हजार ग्रामपंचायत मध्ये, सुमारे आठ ते दहा वर्षे पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स हे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपली सेवा बजावत आहे.यातूनच पेसा ग्रामसभा या बळकट होतील अशी आशा निर्माण होत असतानाच, शासनाने तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे हा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण तीन हजार पेसा मोबिलाईझर पैकी दोन हजार पेसा मोबिलायझर यांना कामावरून काढून टाकले जाणर आहे. व एक हजार पेसा मोबिलाईझर यांनी तीन हजार पेसा मोबिलाईझर यांचे काम करावे असे सरकारने ठरवले आहे. हा निर्णय आदिवासी भागावर अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. यासाठी पेसा मोबिलाईझर संघर्ष समितीच्या वतीने १ जुलै रोजी पासून धरणे आंदोलन सुरु झाले आहे.ग्रामविकास मंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांनी पेसा मोबिलायझर संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळा सोबत चर्चा करून पेसा मोबिलाईझरची पदे कमी केली जाणार नाही असा ठोस निर्णय घ्यावा अशी आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे.या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ.मरियम ढवळे, डॉ.अजित नवले, कॉ. विनोद निकोले, कॉ.विजय गाभणे, कॉ. किरण गहला, कॉ. उषा मुरखे, डॉ.अमोल वाघमारे, कॉ.संगीता साळवे, कॉ.सुदाम ठाकरे, रविता पाडवी, छाया जाधव, जोस्त्ना उईके, हे करत आहे.
अकोले : पेसा मोबिलाईझरची पदे कमी करू नये यासाठी कालपासून राज्यातील 13 आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील हजारो महिलांनी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा कायदा) हा आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक कायदा आहे, जो २४ डिसेंबर १९९६ रोजी संपूर्ण देशभर लागू झाला. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्यशासनाने पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स यांची नेमणूक केलेली आहे. या पेसा मोबिलाईझर या मुख्यत्वे आदिवासी महिला आहेत.दि.२२ जून २०१६ च्या व दि.२२ जानेवारी २०१८ च्या शासननिर्णयानुसार प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स नियुक्त केले गेले. राज्यात पेसा कायदा लागू असलेल्या सुमारे तीन हजार ग्रामपंचायत मध्ये, सुमारे आठ ते दहा वर्षे पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स हे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपली सेवा बजावत आहे.यातूनच पेसा ग्रामसभा या बळकट होतील अशी आशा निर्माण होत असतानाच, शासनाने तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे हा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण तीन हजार पेसा मोबिलाईझर पैकी दोन हजार पेसा मोबिलायझर यांना कामावरून काढून टाकले जाणर आहे. व एक हजार पेसा मोबिलाईझर यांनी तीन हजार पेसा मोबिलाईझर यांचे काम करावे असे सरकारने ठरवले आहे. हा निर्णय आदिवासी भागावर अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. यासाठी पेसा मोबिलाईझर संघर्ष समितीच्या वतीने १ जुलै रोजी पासून धरणे आंदोलन सुरु झाले आहे.ग्रामविकास मंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांनी पेसा मोबिलायझर संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळा सोबत चर्चा करून पेसा मोबिलाईझरची पदे कमी केली जाणार नाही असा ठोस निर्णय घ्यावा अशी आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे.या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ.मरियम ढवळे, डॉ.अजित नवले, कॉ. विनोद निकोले, कॉ.विजय गाभणे, कॉ. किरण गहला, कॉ. उषा मुरखे, डॉ.अमोल वाघमारे, कॉ.संगीता साळवे, कॉ.सुदाम ठाकरे, रविता पाडवी, छाया जाधव, जोस्त्ना उईके, हे करत आहे.
COMMENTS