चला सरकारी शाळेकडे!दर्जेदार व मोफत शिक्षणाचा वसा जपत ’जि.प.’ शिक्षकांचे कौतुकास्पद पाऊल

शिक्षण म्हणजे केवळ महागडी फी आणि इंग्रजी बोलणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होय. हाच उदात्त संदेश घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे शिक्षक नव्या शैक्षणिक वर्षात सज्ज झाले आहेत. खाजगी इंग्रजी शाळांच्या अनिबंध वाढीमुळे सरकारी शाळांसमोर पटसंख्या टिकवण्याचे मोठे आव्हान नक्कीच निर्माण झाले आहे. परंतु, या आव्हानाला घाबरून न जाता, शिक्षकांनी सकारात्मकतेने थेट पालकांच्या घरापर्यंत पोहोचण्याचा धाडसी आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात शिक्षकांनी सुरू केलेली ’घरोघरी शाळा प्रवेश’ मोहीम सध्या पालकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. पालकांशी थेट संवाद साधून, सरकारी शाळांमधील उच्च शैक्षणिक दर्जा आणि तिथल्या मोफत सुविधांची माहिती शिक्षक अत्यंत आस्थेने आणि प्रेमाने पटवून देत आहेत.
जिल्हा परिषद शाळा या सर्वसामान्य आणि गरीब कुटुंबातील मुलांसाठी खर्‍या अर्थाने ज्ञानाची पंढरी आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी नांदेड जिल्ह्यात 1 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश आणि तब्बल 3 लाख 16 हजार पाठ्यपुस्तकांचे अतिशय आनंददायी वातावरणात वाटप करण्यात आले. खाजगी शाळांमध्ये जिथे पालकांची खुली आर्थिक लूट केली जाते, तिथे शासन संपूर्णपणे मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण पुरवत आहे. पालकांची इंग्रजी माध्यमाची गरज ओळखून जिल्हा परिषदेने आता अनेक शाळांमध्ये ’सेमी-इंग्रजी’ माध्यम यशस्वीपणे लागू केले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांच्या तोडीस तोड इंग्रजीचे ज्ञान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षकांचे हे घरोघरी जाणारे पाऊल केवळ त्यांची नोकरी वाचवण्यासाठी नाही, तर ग्रामीण संस्कृती आणि सरकारी शिक्षणाचा वारसा जिवंत ठेवण्यासाठी आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनही या मोहिमेला पूर्ण ताकदीने बळ देत आहे. यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात जिल्ह्यात 26 हजार नवोदित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जि. प. शाळांमध्ये करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पालकांनी खाजगी शाळांच्या भपक्याला आणि वाढत्या खर्चाला बळी न पडता, आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांनाच पहिली पसंती दिली पाहिजे. शिक्षकांच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांना लोकसहभागाची साथ मिळाल्यास, आपल्या सरकारी शाळा पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने आणि यशाने गजबजून उठतील यात शंका नाही.