पीक विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना विमा न देण्याचे कारण स्पष्ट करावेवसंत मुंडे यांचा सरकारवर गंभीर आरोप

महाराष्ट्रातील पीक विमा कंपन्यांना सरकारचा राजाश्रय मिळत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचा पीक विमा मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला आहे.
वसंत मुंडे म्हणाले की, सन 2020 पासून आजपर्यंत राज्यातील शेतकर्‍यांना पीक विमा मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. सन 2016 पासून सरकारी विमा कंपन्यांकडून कामे काढून घेऊन खाजगी विमा कंपन्यांना राज्यातील पीक विम्याचे काम देण्यात आले. या कंपन्यांना शासनाकडून नियमानुसार 20 ते 30 टक्के कमिशन दिले जाते. मात्र, शेतकर्‍यांनी वारंवार तक्रारी करूनही त्यांना नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांनी पुराव्यांसह शासन स्तरावर तक्रारी केल्या आहेत. तसेच पीक विमा मिळावा यासाठी न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने पीक विम्याबाबत शेतकर्‍यांच्या बाजूने आदेश दिले असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पीक विमा कंपन्यांवर शासनाचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना विमा मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशा कंपन्यांवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची गरज आहे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. सन 2025 मधील अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांत शेतीचे मोठे नुकसान झाले. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही शेतकर्‍यांना पीक विम्याचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पर्जन्यमापक यंत्रणा, हवामान केंद्र, महसूल व कृषी विभागातील अधिकारी तसेच संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी म्हटले. शेतकर्‍यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारणार्‍या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. सरकारने पीक विमा कंपन्यांनी विमा न देण्याचे कारण जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी मागणी वसंत मुंडे यांनी केली.