पेपरफुटी : व्यवस्था कमकुवत की संगनमत? परीक्षा पद्धतीमधील खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

ठाणे: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेपूर्वी (टीईटी) प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याचा प्रकार समोर आल्याने राज्याच्या परीक्षा व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथे पोलिसांनी केलेल्या धडक कारवाईनंतर हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला असून, यामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या पायावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शासकीय आश्वासनांवरून युवकांचा विश्वास उडाला

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, “दोषींना सोडले जाणार नाही, कठोर कारवाई होईल,” ही महाराष्ट्रातील प्रत्येक पेपरफुटीनंतर ऐकायला मिळणारी नेहमीची वाक्ये झाली असल्याने, आता युवकांच्या मनात या घोषणांनी विश्वास निर्माण होत नाही. प्रत्येक चौकशीनंतर काही दिवसांतच नव्या परीक्षेचा पेपर फुटत असल्याने शासनाच्या आश्वासनांचा फोलपणा उघड होत आहे.

प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा पराभव

टीईटी परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी हजारो तरुण-तरुणी आर्थिक अडचणींवर मात करत, कर्ज काढून, दिवसाचे दहा-दहा तास अभ्यास करतात. मात्र, काही जण पैशाच्या बळावर किंवा गुन्हेगारी साखळीच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिका आधीच मिळवतात, तेव्हा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा पराभव होतो. यामुळे समाजात यशासाठी अभ्यासापेक्षा ‘जुगाड’ महत्त्वाचा असल्याचा घातक संदेश जात आहे.

सुरक्षा व्यवस्था की संगनमत? अंतिम जबाबदारी शासनाचीच

गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अनेक भरती आणि पात्रता परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेत अनेक स्तर असतानाही जर पेपर सहजपणे फुटत असेल, तर सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत आहे किंवा त्यात अंतर्गत संगनमत आहे, हे स्पष्ट होते. पेपरफुटी हा नैसर्गिक नव्हे तर मानवनिर्मित गुन्हा असल्याने, केवळ चौकशी सुरू आहे असे सांगून शासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही.

तरुणांमध्ये नैराश्य आणि सामाजिक असंतोषाचा धोका

वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे महाराष्ट्रातील लाखो बेरोजगार युवकांमध्ये मेहनत करूनही उपयोग नाही, अशी नैराश्याची भावना निर्माण होत आहे. यामुळे काही युवक स्पर्धा परीक्षा सोडून देत आहेत, तर काही मानसिक तणावाला बळी पडत आहेत. ही परिस्थिती केवळ रोजगाराचा प्रश्न न राहता सामाजिक असंतोषाचे मोठे कारण बनू शकते. त्यामुळे आता केवळ गुन्हे दाखल न करता, संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, डिजिटल मागोवा घेणे आणि दोषींवर जलदगती न्यायालयात खटले चालवणे हीच काळाची गरज बनली आहे.