बोर्डाच्या ढिसाळ मूल्यमापनाचा विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटका; रिचेकिंग शुल्क परत करण्याची मागणी

नांदेड: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींमुळे लातूर विभागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. मुख्य निकालात अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्याने रिचेकिंगसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ८० ते ८५ टक्के विद्यार्थ्यांचे गुण वाढले असून, मुख्य परीक्षेत नापास घोषित करण्यात आलेले ३१ विद्यार्थी रिचेकिंगनंतर उत्तीर्ण झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रिचेकिंगसाठी आकारण्यात आलेले शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थी-पालक मंचाने केली आहे.

यासंदर्भात मंचाचे लातूर विभागीय समन्वयक ड. प्रदीपसिंह गंगणे यांनी विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा अनुपमा भंडारी यांना बुधवारी निवेदन सादर केले. निवेदनात बोर्डाच्या मूल्यमापन प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधत विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

लातूर विभागातील दहावीच्या सुमारे ६०० आणि बारावीच्या ५५० विद्यार्थ्यांनी रिचेकिंगसाठी अर्ज केला होता. रिचेकिंगनंतर प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार दहावीतील सुमारे ८० टक्के आणि बारावीतील ८५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये वाढ झाली. विशेष म्हणजे, मुख्य निकालात नापास घोषित करण्यात आलेले दहावीचे १० आणि बारावीचे २१ असे एकूण ३१ विद्यार्थी रिचेकिंगनंतर उत्तीर्ण ठरले.

या घटनेमुळे उत्तरपत्रिका तपासणीच्या गुणवत्तेबाबत आणि मूल्यमापन प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित अशा गंभीर चुका होणे ही चिंतेची बाब असल्याची भावना पालकांमधून व्यक्त होत आहे. रिचेकिंगसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून सुमारे ८०० रुपये शुल्क आकारण्यात आले. बोर्डाच्या निष्काळजीपणामुळेच विद्यार्थ्यांना रिचेकिंगचा पर्याय स्वीकारावा लागला असल्याने हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थी-पालक मंचाने केली आहे.

तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीतील त्रुटींची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर योग्य कारवाई करावी, भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी कोणतीही तडजोड होणार नाही याची खात्री करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे राज्य शिक्षण मंडळाच्या मूल्यमापन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.