खरं सांगा हेरगिरी केली कि नाही

पेगॅसस प्रकरणावरून शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. सत्य बोलण्याची जबाबदारी फक्त सामान्य लोकांवर आहे. मायबाप सरकारवर नाही. खरं बोला, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, खरं बोललात तर देश धोक्यात येईल असं सांगितलं गेलं. मग देश असा-तसाही धोक्यातच आहे. ‘पेगॅसस’मुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झालं इतकंच, असं शिवसेनेनं अग्रलेखात म्हटलंय.

केंद्रातलं दोन मंत्री, काही राज्यांचे मुख्यमंत्री, खासदार, पत्रकार अशा शे-पाचशे लोकांवर पेगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली. यावर संसदेत चर्चा व्हावी व गृहमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर द्यावे ही एवढीच विरोधकांची मागणी होती. सरकारने ती फेटाळली. त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन धडपणे पार पडू शकले नाही. संसदेतही विरोधकांचा तोच प्रश्न होता, पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही? तेथेही सरकारने चर्चेपासून पळ काढला आणि आता सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार मूग गिळून बसले आहेत, अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.

सरकार म्हणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पेगॅससवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला. सरकारने पाळतीसाठी ‘स्पायवेअर’चा वापर केला असेल तर तो कायदेशीर होता की नाही? इतकेच सर्वोच्च न्यायालयास जाणून घ्यायचे होते. पण संसद आणि न्यायालयास किंमत द्यायची नाही हे केंद्र सरकारने ठरवून टाकले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा नक्कीच महत्त्वाचा आहे. त्याविषयी कोणाला शंका असण्याचे कारण नाही. पण राष्ट्रीय सुरक्षेची काळजी फक्त मोदी सरकारला आहे व संसदेतील विरोधी पक्ष,आपल्या सर्वोच्च न्यायालयास नाही हा त्याचा अर्थ नाही, असंही शिवसेनेनं म्हटलंय.

दरम्यान, आपल्या राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवणे हे लोकशाही स्वातंत्र्य मानणाऱ्या सभ्य समाजाचे लक्षण नाही. अफगाणिस्तानात विरोधकांना रस्त्यावर गोळय़ा घातल्या जातात. आपल्याकडे ‘पेगॅसस’ सारख्या माध्यमांतून नामोहरम केले जाते, असंही अग्रलेखात म्हटलंय.