मातीशी नाते सांगणाऱ्या कुंभारांना सरकारचा आधार; वर्षाला ७०० ब्रास मातीवरील रॉयल्टी माफ

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय; कुंभार समाजाला मिळणार विविध सवलती

मुंबई : पारंपरिक कुंभार समाजाला वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती उत्खननावरील स्वामित्वधन (रॉयल्टी) माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. यासोबतच कुंभार समाजाला ओळखपत्र, एक खिडकी योजना आणि क्लस्टर विकासासह विविध सवलती उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

राज्यातील पिढीजात कुंभार समाजाच्या कुटुंबांना या निर्णयामुळे आर्थिक व व्यावसायिक स्थैर्य मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत, कुंभार कुटुंबाला विटा, कौले किंवा इतर वस्तू तयार करण्याच्या व्यावसायिक प्रयोजनासाठी तलावातून, खाडी, नदी, नाला अथवा शासकीय पडिक जमिनीतून वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती कोणतेही स्वामित्वधन (रॉयल्टी) न भरता उपलब्ध होणार आहे. ‘पिढीजात कुंभार कुटुंब’ या व्याख्येत पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अपत्यांचा समावेश असेल. या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एका व्यक्तीस अनुज्ञेय राहणार आहे.

तसेच गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे अथवा पाणलोट क्षेत्रातील गाळ व माती कुंभार कुटुंबाने स्वखर्चाने काढल्यास त्यावरही ७०० ब्रासपर्यंत रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. मात्र, यासाठी संबंधित विभागाची ना-हरकत तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि इतर विहित शुल्कांचा भरणा करणे आवश्यक राहील. राज्य शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे पारंपरिक कलेला प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच कुंभार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारागिरांच्या उत्पादन खर्चात घट होऊन त्यांची स्पर्धात्मकता वाढण्यासही या योजनेचा हातभार लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय कुंभार समाजासाठी ऐतिहासिक आणि दिलासादायक ठरत असल्याची भावना समाजबांधवांकडून व्यक्त होत आहे.

कुंभार समाजाला मिळणार या सवलती:

• महाखनिज संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा.
• तहसीलदार कार्यालयाकडून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ओळखपत्र.
• ओळखपत्राची वैधता पाच वर्षांची असेल.
• जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ‘एक खिडकी योजना’ लागू.
• कुंभार व्यवसायासाठी विशेष क्लस्टर विकास.
• पारंपरिक कुंभार खाणींवरील अतिक्रमण हटविणार.
• महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातून ‘फ्लाय ॲश’ प्रति टन १०० रुपये या दराने उपलब्ध करून देणार.

“कच्च्या मालाची टंचाई आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे हा व्यवसाय अनेक अडचणींचा सामना करत होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेल्या या सर्वसमावेशक निर्णयामुळे कुंभार बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.” – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री